काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले आज २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन लगाउन प्रदेश प्रमुख यादवको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

“मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय विलम्ब नगरी यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउन वाञ्छनीय देखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मधेस  प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोहीबमोजिम गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “प्राप्त गर्न नसके माथि प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारबाही गर्नू गराउनू ।”

गत कात्तिक २४ गते नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यादवलाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया नअपनाई उपधारा ३ अन्तर्गत  असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै उक्त नियुक्ति गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै अर्जुन साहले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम उत्प्रेषण आदेश जारी गरी प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन रिटमा माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि यही मङ्सिर २ मा दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, “नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको संसदीय परीक्षण अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री रहने वा नरहने कुराको निरुपण हुनु नै संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र अभ्यास अनुकूल हुने देखिँदा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त माननीय सरोजकुमार यादवको नियुक्तिको वैधानिकताको परीक्षण प्रत्यक्ष एवं वस्तुनिष्ठ आधार कारणको अभावमा यस अदालतबाट गरिरहनुपर्नेसम्मको अवस्था न्यायिक संयतमाको सिद्धान्तसमेतको अनुकूल हुनसक्ने देखिएन ।”

अदालतले तीन दिनदेखि निरन्तर सुनवाइ गर्दै आज २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश गरेको हो । अदालतले यसअघि पनि यादवले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभाका ७३ जना सदस्यले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।