काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । “तपाईंहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ । यसका लागि धन्यवाद छ । सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोतसाधनका कारण त्यो पुग्दो भएन । पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईंहरूको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएरै आयोगमा नियुक्त गरेका हौँ । आ–आफ्नो क्षेत्रमा तपाईंको प्रख्याति छ । त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ । दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ ।” प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरामा छलफल र अधययन गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । प्रतिवेदनमा भएका सबै दस्ताबेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्ने उहाँले वचन दिनुभयो ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिनुभयो । भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

यस्तै सोही कार्यक्रमा आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताउनुभयो । आयोगका अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।