काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।

एनआरएनएका अध्यक्षद्वय महेश श्रेष्ठ र डा बद्री केसीसहितको टोलीले हाल देखिएका समस्या समाधानका सम्बन्धमा बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री इङ्नामले एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।

“एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर छ, यस विषयमा कानुन बनिरहेको छ । कानुन बनेमा अधिकार कार्यान्वयन हुँदै जानेछ”, उहाँले भन्नुभयो । भेटमा एनआरएनएका प्रतिनिधिले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक अधिकार अन्तर्गतको सम्पत्ति तथा भूमिसम्बन्धी अधिकारलगायत संवैधानिक र कानुनी अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो ।

यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई कानुन प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय तथा परिपत्र जारी गर्न पहल गरिदिन समेत आग्रह गरिएको जनाइएको छ । भेटमा एनआरएनएका उपमहासचिव सोम सापकोटा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।