काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औं बृहत् एकताको महाधिवेशन र त्यसमा प्रयोग गर्न लागिएको अनलाइन मतदान प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै संघका युके अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

एनआरएनए बेलायत (एनसीसी युके) का कैयन् सदस्यहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरी विधानविपरीत निर्वाचन गर्न लागिएको र बेलायतको डेटा सुरक्षा कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै महाधिवेशन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै मंगलबार अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

एनआरएनए युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले दायर गरेको उक्त रिटमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी), संघको सचिवालय, निर्वाचन समिति तथा एनआरएनएका अध्यक्षद्वय महेश कुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा मुख्य रूपमा बेलायतको कडा डेटा सुरक्षा कानुनलाई आधार मानिएको छ । निवेदकका अनुसार, एनआरएनए युकेमा रहेका करिब २२ हजार सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण बेलायती कानुनअनुसार सुरक्षित छ । उक्त विवरण एनआरएनए केन्द्रले हालै प्रयोगमा ल्याएको ‘एमआरएस’ प्रणाली वा निर्वाचन गराउने तेस्रो पक्षको सर्भरमा सार्न बेलायती कानुनले दिँदैन ।

डेटा सार्न नमिल्ने प्राविधिक र कानुनी जटिलताकै कारण संघको कुल मतदातामध्ये करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बेलायतका प्रतिनिधिहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै निवेदकले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् । “यी सदस्यहरूलाई बाहिर राखेर गरिने महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन सक्दैन,” रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

निवेदकले अनलाइन भोटिङ प्रणालीप्रति गम्भीर अविश्वास प्रकट गरेका छन् । सन् २०२३ मा भएको निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङमार्फत गम्भीर धाँधली भएको र उक्त विवाद अदालतसम्म पुगेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि तेस्रो पक्षलाई चुनाव गराउने जिम्मा दिनु गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ ।

मतदाताको पहिचानका लागि तेस्रो पक्षको एपमा इमेल र ‘फेसियल भेरिफिकेसन’ (सेल्फी फोटो) दिन बाध्य पार्नु व्यक्तिगत गोपनीयताको हक विपरीत हुने रिटमा उल्लेख छ । साथै, इजरायल, इरान लगायत मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण लाखौं नेपाली अलपत्र अवस्थामा रहेको बेला अनलाइन भोटिङ व्यावहारिक नहुने भन्दै प्रतिनिधिहरूको भौतिक उपस्थितिमा मात्र निर्वाचन गराउन परमादेश माग गरिएको छ ।

रिटमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकासमेत कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयले भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा विधानको व्यवस्थाबमोजिम अनलाइनमार्फत सहभागी हुने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको राय कानुन बाहिर गएर दिइएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदकले वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्दै आफ्ना माग सम्बोधनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएपछि अदालत आउन बाध्य भएको जनाएका छन् ।

अदालतले अन्तिम फैसला नसुनाएसम्म १२औं महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका अघि नबढाउन, अनलाइनमार्फत भोटिङ नगराउन र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गर्न निवेदकले जोडदार माग गरेका छन् ।

एनआरएनएको महाधिवेशन फागुन ३० देखि हुन लागेको सन्दर्भमा अदालतमा मुद्दा गएको हो । रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको गाहा मगरले बताए ।