डेस मोइन्स, आयोवा । आयोवाका महान्यायाधिवक्ता ब्रेना बर्डले शुक्रबार शेरिफलाई संघीय अध्यागमन कानूनको पालनालाई निरुत्साहित गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिने बताएकी छिन्। मुद्दा फिर्ता लिने सहमतिसँगै उत्तरपूर्वी आयोवाका मतदाताहरूले शेरिफको बचाउमा सुरु गरेको अभियान अन्तत दुई रिपब्लिकनहरू बीच महिनौंदेखि चलिरहेको सार्वजनिक विवाद सहमतिमा टुंगिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता ब्रेना बर्डले मार्चमा विनेशिक काउन्टी डान मार्क्सको फेसबुक पोस्टमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । जसमा उनले भनेकी थिइन्, ‘उनको विभागले संघीय अध्यागमन अधिकारीहरूको अनुरोधमा मानिसहरूलाई सधैं हिरासतमा राख्नु पर्दैन।’ बर्डले मुद्दा दायर गरे तापनि मार्क्सले पोस्ट मेटाए र उनको कार्यालयबाट गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ कि मार्क्सले अमेरिकी अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तन बिभाग (डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी) बाट आप्रवासन उल्लङ्घनको शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न प्राप्त गरेका लगभग दुई दर्जन अनुरोधहरू मध्य प्रत्येकको पूर्ण पालना गरेका थिए।

मार्क्सले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लेखेको मेलमिलाप सन्देश पोस्ट गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

बर्डले आरोप लगाएका थिइन्, ‘फेसबुक पोस्टले संघीय अध्यागमन अधिकारीहरूसँगको सहकार्यमा बाधा पुर्‍याउदै निरुत्साहित गरेर राज्य कानूनको उल्लङ्घन गरेको थियो। मुद्दाले काउन्टी र राज्यको साख खतरामा पारेको थियो।’

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि र सामूहिक निर्वासनको अभियान सुरु गरे लगत्तै मार्क्सले फेब्रुअरी पहिलो साता भनेका थिए, ‘उनी यी संघीय एजेन्टहरूसंग कसरि काम गर्छन् भन्ने कुराको वैधतासँग उनीहरूको केही अविश्वास र तपाईंहरूको धेरै चिन्ताहरू सरोकारको विषय हो र अदालतको आदेश बिना व्यक्तिहरूलाई थुनामा राख्ने अनुरोध संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन हो।’

वर्डले सोमबार काउन्टीको भ्रमण गर्दा दर्जनौं मानिसहरू मार्क्सलाई समर्थन गर्न र मुद्दालाई धम्कीपूर्ण रणनीतिको रूपमा आलोचना गर्न उपस्थित भएका थिए ।

बर्डले शुक्रबार भनिन् कि, उनले मुद्दा खारेज गर्ने मनसाय राखे किनभने काउन्टीले अब पूर्ण रूपमा नियम र कानुनको पालना गरेको छ।

मार्क्सले पोष्टमा भनेका छन्, ‘यदि संघीय एजेन्टहरूको कार्य वा कागजी कार्य संवैधानिक मापदण्डहरू भित्र छैन भने हामी उनीहरूको कार्यलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न हस्तक्षेप गर्न र अवरोध गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछौं।’

स्मरण रहोस देशभरका राज्यहरूमा ट्रम्पको आप्रवासन प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न दबाब दिइएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले आईस गिरफ्तारी र निर्वासनलाई रोक्ने नीति अपनाएका सरकारहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही पनि सुरु गरेको थियो।