किगाली, रुवाण्डा (एपी)। ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी भूमिबाट हटाउनको लागि कुनै सम्बन्ध नभएका देशहरूमा पठाउने योजना अन्तर्गत रुवाण्डा मंगलबार संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट निर्वासितहरूलाई स्वीकार गर्न सहमत हुने तेस्रो अफ्रिकी राष्ट्र बनेको छ।

रुवाण्डा सरकारका प्रवक्ता योलान्डे माकोलोले एक विज्ञप्तिमा एसोसिएटेड प्रेसलाई बताए कि पूर्वी अफ्रिकी देशले अमेरिकाबाट २५० जना निर्वासितहरूलाई स्वीकार गर्नेछ । सम्झौता अन्तर्गत “पुनर्वासको लागि प्रस्ताव गरिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्ने क्षमता” सहित रुवाण्डा अमेरिकाबाट निर्वासितहरूलाई स्वीकार गर्न सहमत भएको हो ।

माकोलोले कुनै पनि निर्वासितहरूलाई रुवाण्डामा आइपुग्ने समयसीमा शुनिश्चित गरेनन् । निर्वासितहर एकैचोटि वा धेरै ब्याचहरूमा आइपुग्छन् एकिन छैन । उनले भनिन् कि अझै यस विषयमा काम भइरहेको छ।

अमेरिकाले गत महिना अमेरिकामा अवैध रूपमा रहेका खतरनाक अपराधी भनेर वर्णन गरिएका १३ जना पुरुषहरूलाई अफ्रिकाको दक्षिण सुडान र इस्वाटिनी पठाएको छ र अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँग थप सम्झौता गर्न खोजिरहेको बताएको छ।  ती निर्वासितहरू जसलाई उनीहरु जन्मिएको देशहरूले फिर्ता लैजान अस्वीकार गरेको बताएको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजना अनुसार अमेरिकाले सयौं भेनेजुएला र अन्यलाई कोस्टारिका, एल साल्भाडोर र पानामामा निर्वासित गरेको छ ।जसलाई उनी भन्छन् कि अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका छन् र “सबैभन्दा खराबमध्ये पनि खराब” छन्।

सन् २०२२ मा बेलायतमा शरण लिन आएका आप्रवासीहरूलाई स्वीकार गर्ने सम्झौता गर्दा रुवाण्डाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्‍यो र केही आक्रोश पनि देखायो। त्यो प्रस्तावित सम्झौता अन्तर्गत, उनीहरूको दाबी रुवाण्डामा स्थान्तरण गरिन्थ्यो र सफल भएमा, उनीहरू त्यहीं बस्ने भएका थिए।

विवादास्पद सम्झौतालाई अधिकार समूहहरू र अन्यहरूले अनैतिक र अकार्यक्षम भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । अन्ततः बेलायतको नयाँ लेबर सरकारले सत्ता सम्हालेपछि यसलाई खारेज गरिएको थियो। बेलायतको सर्वोच्च अदालतले २०२३ मा फैसला सुनायो कि सम्झौता गैरकानूनी थियो किनभने रुवाण्डा आप्रवासीहरूका लागि सुरक्षित तेस्रो देश थिएन।

ट्रम्प प्रशासनले निर्वासितहरूलाई लिन गोप्य सम्झौता गरेका अफ्रिकी देशहरूको छानबिनमा परेको छ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनीहरूको निर्वासनको बाटो खुला गरेपछि जुलाईको सुरुमा दक्षिण सुडान, क्युबा, लाओस, मेक्सिको, म्यानमार र भियतनामबाट आठ जना पुरुषहरूलाई दक्षिण सुडान पठाएको थियो।

उनीहरूलाई निर्वासनको कानुनी लडाईं चलिरहँदा जिबुटीको अमेरिकी सैन्य अड्डामा रूपान्तरित ढुवानी कन्टेनरमा हप्तौंसम्म राखिएको थियो। गृहयुद्धतर्फ बढिरहेको दक्षिण सुडानले ती पुरुषहरूलाई कहाँ राखिएको छ वा उनीहरूको भाग्य के हो भनेर भन्न अस्वीकार गरेको छ।

अमेरिकाले भियतनाम, जमैका, क्युबा, यमन र लाओसका नागरिक रहेका पाँच जना पुरुषहरूलाई दक्षिणी अफ्रिकी राज्य इस्वातिनीमा निर्वासित गरेको छ । त्याहाँको सरकारले उनीहरूलाई अनिश्चित अवधिको लागि जेलमा एकान्त कारावासमा राखिने बताएको छ।

इस्वातिनीका एक मानव अधिकार वकिलले ती पुरुषहरूलाई त्यहाँ कानुनी प्रतिनिधित्वको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको र अधिकारीहरूलाई अदालतमा लगेको बताएका छन्। इस्वातिनी अफ्रिकाको अन्तिम निरंकुश राजतन्त्र हो, र राजाले सरकारमाथि शासन गर्छन् र राजनीतिक दलहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

दक्षिण सुडान र इस्वाटिनी दुवैले अमेरिकासँगको आफ्नो सम्झौताको विवरण दिन अस्वीकार गरेका छन्।

करिब १ करोड ५० लाख जनसंख्या भएको अपेक्षाकृत सानो देश रुवाण्डा १९९४ मा ८ लाखभन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान लिने नरसंहारबाट मुक्तिको लागि लामो समयदेखि महादेशमा अलग्गै उभिएको छ। यसले लामो समयदेखि राष्ट्रपति पल कागामेको नेतृत्वमा आफूलाई स्थिरता र विकासको उदाहरणको रूपमा प्रवर्द्धन गरेको छ, तर मानव अधिकार समूहहरूले २५ वर्षदेखि राष्ट्रपति रहेका कागामे विरुद्धको कुनै पनि कथित असहमतिमाथि घातक कारबाही भएको आरोप लगाएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता मकोलोले अमेरिकासँगको सम्झौतामा रुवाण्डाले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन मुद्धाहरूमा सहयोग गर्न आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए किनभने “हाम्रा सामाजिक मूल्यमान्यताहरू पुनर्एकीकरण र पुनर्स्थापनामा आधारित छन्।”

“(रुवाण्डामा पुनर्वासको लागि) अनुमोदितहरूलाई रुवाण्डामा आफ्नो जीवन सुरु गर्न कार्यबल तालिम, स्वास्थ्य सेवा र आवास सहयोग प्रदान गरिनेछ । जसले गर्दा उनीहरूलाई गत दशकमा विश्वको सबैभन्दा छिटो बढ्दो अर्थतन्त्रहरू मध्ये एकमा योगदान गर्ने अवसर मिल्नेछ,” उनले भनिन्। निर्वासितहरूलाई लिएको बदलामा रुवाण्डाले केही प्राप्त गरेको छ कि छैन भन्ने बारेमा कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

रुवाण्डाका राजनीतिक विश्लेषक गोन्जागा मुगानवाले “राष्ट्रपति ट्रम्पलाई खुसी पार्ने” भनिन्।

“यो सम्झौताले ट्रम्प प्रशासनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने रुवाण्डाको रणनीतिक चासोलाई बढाउँछ,” उनले भने।

बेलायत सरकारले अनुमान गरेको छ कि रुवाण्डासँगको यसको असफल आप्रवासन सम्झौताले सार्वजनिक पैसामा लगभग अमेरिकी डलर ९०० मिलियन खर्च गरेको छ, जसमा रुवाण्डालाई लगभग अमेरिकी डलर ३०० मिलियन भुक्तानी पनि समावेश छ । जसले सम्झौता भंग हुँदा पैसा फिर्ता गर्न बाध्य नहुने बताएको छ।

___
साथमा दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनबाट इमरेले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् ।