लिन्डसे ह्वाइटहर्स्ट, वासिङ्टन (एपी)। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आप्रवासी न्यायाधीशहरूको पक्ष लिएर संघीय कर्मचारीहरूको लागि सम्भावित प्रभाव भएको मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनलाई अहिलेको लागि खारेज गर्‍यो किनकि न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपतिको बर्खास्त गर्ने शक्ति विस्तार गर्ने कुरामा विचार गरिरहेका छन्।

यो निर्णय लामो समयदेखि चलिरहेको मुद्दामा प्राविधिक कदम हो, तर यसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा उच्च-प्रोफाइल बर्खास्तहरूको श्रृंखलाको प्रभावलाई छुन्छ। न्यायाधीशहरूले संघीय कार्यबलको ट्रम्प प्रशासनको ह्यान्डलिङको बारेमा प्रश्न उठाउने फैसलालाई अस्वीकार गरे, यद्यपि उनीहरूले तल्लो अदालतहरूले सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने संकेत पनि दिए।

आप्रवासी न्यायाधीशहरू संघीय कर्मचारी हुन्, र पुनरावेदनको केन्द्रमा रहेको प्रश्न भनेको उनीहरूले आफ्नो सार्वजनिक भाषणलाई प्रतिबन्धित गर्ने नीतिलाई चुनौती दिन मुद्धा हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् वा उनीहरूलाई संघीय कार्यबलको लागि छुट्टै उजुरी प्रणाली प्रयोग गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने हो।

पुनरावेदन अदालतले ट्रम्पले शीर्ष उजुरी प्रणालीका अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्दा यो अझै पनि उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको पाएपछि ट्रम्पको रिपब्लिकन प्रशासनले सर्वोच्च अदालतलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको थियो।

न्याय विभागले भन्यो कि बर्खास्तहरू राष्ट्रपतिको अधिकार भित्र पर्छन् र तल्लो अदालतसँग प्रश्न उठाउने कुनै आधार छैन। सोलिसिटर जनरलले सर्वोच्च अदालतलाई अध्यागमन न्यायाधीशहरूको मुद्दा संघीय अदालतबाट हटाउन जोड दिँदै फैसलालाई तुरुन्तै स्थिर गर्न आग्रह गरे।

न्यायाधीशहरूले अस्वीकार गरे, यद्यपि उनीहरूले यो पनि भने कि यदि तल्लो अदालतहरू धेरै छिटो अघि बढेमा ट्रम्प प्रशासन फिर्ता हुन सक्छ। कुनै उल्लेखनीय असहमति थिएन। अदालतले अहिलेको लागि ट्रम्पको धेरैजसो बर्खास्तहरूलाई अनुमति दिएको छ र ९० वर्ष पुरानो निर्णयमा निहित जागिर सुरक्षालाई उल्टाएर स्वतन्त्र एजेन्सी अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने उनको कानुनी शक्ति औपचारिक रूपमा विस्तार गर्ने कि नगर्ने भनेर विचार गरिरहेको छ।

न्याय विभागको लागि काम गर्ने पहिले अध्यागमन न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक संघले २०२० मा पहिलो पटक न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक रूपमा के बोल्न सक्छन् भन्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिलाई चुनौती दिन मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरू भन्छन् कि मुद्दा एक स्वतन्त्र अभिव्यक्ति मुद्दा हो जुन संघीय अदालतमा सम्बन्धित छ।

युनियनको तर्फबाट मुद्दामा बहस गर्ने नाइट फर्स्ट एमेन्डमेन्ट इन्स्टिच्युटकी वकिल राम्या कृष्णनले उच्च अदालतको शुक्रबारको निर्णयको प्रशंसा गरिन्। “आप्रवासन न्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्ध असंवैधानिक छ, र यो पहिलेको प्रतिबन्ध अझै पनि कायम रहनु असहनीय छ,” कृष्णनले भने।

हालैका महिनाहरूमा, ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनमाथिको कारबाहीमा दर्जनौं आप्रवासन न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ जसलाई उनका सहयोगीहरूले धेरै उदार मान्छन्।

ह्वाइट हाउसले शुक्रबार टिप्पणी माग्ने इमेल सन्देशको तुरुन्तै जवाफ दिएन।

आदेश अन्तिम निर्णय नभए पनि, यो मुद्दाले अन्ततः ट्रम्प नियुक्त व्यक्तिहरूद्वारा निगरानी गरिने कर्मचारी उजुरी प्रणालीको सट्टा अदालतमा बर्खास्तलाई चुनौती दिन चाहने अन्य संघीय कामदारहरूको लागि प्रभाव पार्न सक्छ।

उच्च अदालतको आपतकालीन डकेटमा न्याय विभागको लागि श्रृंखलाबद्ध जित पछि यो निर्णय आएको हो। अदालतले आप्रवासनदेखि संघीय कोषसम्मका मुद्दाहरूमा लगभग दुई दर्जन पटक ट्रम्प प्रशासनको पक्ष लिएको छ।