काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीसहित मुख्य तथा सहायक नदीको सीमा, करिडोर, तटबन्ध र नदी किनारको बस्ती विकासका विषयमा सरकारसँग नौ बुँदे लिखित विवरण माग गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त विषयमा एक हप्ताभित्र विस्तृत रूपमा लेखी पठाउन आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “अदालतले यस मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्ट्यलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शीघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी माघ ४ गते प्रस्तुत मुद्दा पेसी बढाउनु ।”

अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दूरीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर १ गतेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउन भनेको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने आर्थिक वर्ष २०२१÷२२ को सर्भे नापी नक्सा नापी विभागबाट झिकाउन आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेको रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट झिकाउन भनिएको छ ।

आदेशमा काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीको दायाँबायाँ बनाइएको सडक करिडोरको सीमा निर्धारण के कुन आधारमा गरिएको छ? के कुन सडकको नदीबाट के–कति सडक शोभा त्रियम गरिएको छ ? सक्क विभाग वा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयबाट सडक सीमाको नाप देखिने यकिन विवरण र नक्सासमेत झिकाउन भनिएको छ ।

त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदी किनारामा गरिएको तटबन्ध वा घर पर्खाल नदीको बहाव वा भागलाई के कति छोडी के–कति दूरीमा निर्माण गरिएको छ ? यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए सोसमेतको यकिन विवरण सम्बन्धित निकायबाट यस अदालतलाई उपलब्ध गराइदिन भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउन भनेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मुख्य तथा सहायक नदीको नदी किनाराको सीमाङ्कन कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड वा अन्य काम कारबाही वा निर्णय भए गरेको भए सोको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयबाट मगाउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साउन २० गते काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती तथा अन्य सहायक नदीको नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सीमाबाहेक दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने भन्ने आदेश भई सो आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाएको र सो कार्यालयले २०७९ जेठ ३ गते यस अदालतलाई पठाएको प्रतिवेदनको प्रकरण नं ४ मा नदीको बहाव क्षेत्र किनाराबाट २० मिटर कायम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम कारबाही, लागत, स्थलगत रूपमा बस्ती विकास, निर्माणको अवस्थालगायत विषय अध्ययन गरी आदेश कार्यान्वयन गरिने भनी उल्लेख भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा भएको थप अध्ययन वा काम कारबाहीको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लिने भनिएको छ ।

आदेशमा प्रस्तुत मुद्दालाई यस अदालतको संयुक्त इजलासले विभिन्न मितिमा हेर्दाहेर्दै पेसीमा राखी विभिन्न आदेश गरेकामा सो आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्बन्धी फाइल यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट झिकाउन भनिएको छ ।