काठमाडौँ । फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले विगत झैँ विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलले घोषणापत्रमा पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेका छन् । घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धि र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

दलहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्न ‘कसकाभन्दा कसका नारा राम्रा ?’ भन्दै आपसी प्रतिस्पर्धामा घोषणापत्र तयार पारी सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारतः कार्यान्वयनमा खरो पालना हुन नसकेको विगत छ ।

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बलियो पूर्वाधारबिना आर्थिक समृद्धि सम्भव नरहेको र मुलुकको समग्र समृद्धि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार विकास अनिवार्य सर्त रहेको बताउनुहुन्छ । त्यसै गरी पूर्वाधार विकासबिना नागरिकबिचको अन्तरआबद्धताको समेत कल्पना गर्न नसकिने भएको बताउँदै विगतमा राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको पूर्वाधार विकास पूरा भएन भन्ने कुरा आंशिक मात्र सत्य रहेको बताउनुहुन्छ । विगतमा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका पूर्वाधार विकासका धेरैजसो काम सम्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “पूर्वाधार विकासमा स्रोतसाधन अभाव छ, ५०/६० अर्ब लाग्ने आयोजनामा वर्षको केही करोड रुपियाँ छुट्याइन्छ । यति रकमले कहिले पुग्ने भन्ने हुन्छ । त्यसै गरी पूर्वतयारीबिनै ठेक्का लगाइन्छ । ठेक्का लगाएपछि रुख काट्न थाल्छौँ । बिजुलीको खम्बा हटाउनेलगायतका अन्य तयारी गर्न सुरु गर्छौं । यसै गरी निर्माण व्यवसायीको लापरबाही पनि पूर्वाधार विकासको बाधकका रूपमा रहेको छ ।” अपेक्षित रूपमा पूर्वाधार विकास हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरतासमेत बाधकका रूपमा रहेको र सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्राथमिकता परिवर्तन हुने गरेकाले समेत कतिपय पूर्वाधारको काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

यसअघि एमालेले घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग निर्माणलगायतका पूर्वाधार निर्माणका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताउँदै उहाँले यसपालिको निर्वाचनमा एमालेलाई काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो भने घोषणापत्रमा गरिएका विकास निर्माणका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने उहाँको दाबी छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनै भएन भनी निर्माण गर्न खोजिएको भाष्य गलत रहेको बताउँदै विगतका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा भएको दाबी गर्नुहुन्छ । विभिन्न कारणवश पूर्वाधार विकासमा केही ढिलासुस्ती भए पनि एकदमै कामै भएको छैन भने कुरा गलत रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

विद्युत् उत्पादन कति भयो ? कति प्रतिशतले सडक निर्माण बढ्यो ? भन्नेलगायतका कुरालाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकमा पूर्वाधार विकास भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “घोषणापत्रमा उल्लेख कतिपय कार्यक्रम वार्षिक र बहुवर्षीय हुन्छन् । तिनीहरू त्यसै अनुसार कार्यान्वयन हुँदै जाने हो । काममा ढिलासुस्ती भएकोचाहिँ सत्य हो ।”

नेपाली कांग्रेसले २०७० सालको निर्वाचनमा महेन्द्र राजमार्गआसपासका सहरलाई छ लेन सडकले जोड्ने घोषणा अनुसार अहिले अत्तरिया–धनगढी, बुटवल–भैरहवा, पथलहिया–वीरगन्ज, ढल्केबर–जनकपुर, इटहरी–विराटनगर, बिर्तामोड–भद्रपुरलगायतका दस सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताउँदै उहाँले अहिले निर्माण भइरहेको मेची–महाकाली एसियन हाइवे निर्माण र पहाडी बाटो विस्तार घोषणापत्रकै प्रतिबद्धता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधार सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको र यसको अभावमा समृद्धि सम्भव नरहेको तथा रोजगारी र सुशासन, समाजवाद तयारीका लागि समेत पूर्वाधार अनिवार्य सर्त रहेको बताउनुहुन्छ ।

“जनताले हाम्रो दललाई विश्वास गरेर बहुमत दिए भने अहिले घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हाम्रो सङ्कल्प छ । हामीले कार्यान्वयन गर्ने आधारसहित घोषणापत्र ल्याएका छौँ,” उहाँ भन्नहुन्छ, “भ्रष्टाचार भइरहेको अर्बौंको रकमलाई मात्र रोक्ने हो भने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका पूर्वाधार विकास सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।”

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणापत्रमा प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्ने उल्लेख गरेको बताउँदै उहाँले यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, अर्बौंको रकम राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने र प्रतिबद्धता अनुसारको पूर्वाधार विकास गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनीष झाले आफ्नो पार्टीले रणनीतिक पूर्वाधार विकाससहितको घोषणापत्र तयार गरेको र त्यसको कार्यान्वयनले आर्थिक परिणाम आउन सक्ने र राजस्व सङ्कलन हुनेखालको पूर्वाधार विकास हुने दाबी गर्नुहुन्छ ।

मुलुकमा केही वर्षदेखि पूर्वाधारको नाममा राजनीतिक रूपमा आर्थिक लगानी भएको तथा आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको बताउँदै प्रवक्ता झाले यसप्रकारको प्रवृत्ति चिर्ने गरी रास्वापाले पूर्वाधार क्षेत्रमा घोषणापत्र तयार गरेको बताउनुहुन्छ ।

‘इभिडेन्स बेस’ घोषणापत्र तयार गर्नु पर्छ

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं अर्थविद् प्राडा रामकुमार फुयाँलले आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित नगरी तयार पारिएका महत्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र जनता भुलाउने कागजी किताब मात्र भएको बताउनुहुन्छ । दलहरूले मुलुकको स्रोतसाधनका आधारमा यथार्थपरक घोषणापत्र तयार गर्नु पर्छ । स्रोतसाधन सुनिश्चितासहितको ‘इभिडेन्स बेस’ घोषणापत्र तयार गरियो भने त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा पहिला स्रोत आकलन गरेर त्यसलाई प्रयोग गरेर म यति काम गर्छु भन्नुपर्नेमा काम मात्र गर्छु भन्ने सूची बढी भएको देखिन्छ ।”

उहाँ भन्नुहुन्छ, “मुलुकको मानव संसाधन र प्राकृतिक स्रोतसाधन यकिन गरी यसको प्रयोग गरेर राष्ट्रिय पुँजी यति निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आकलन गर्नुपर्यो । यसरी निर्माण भएको पुँजीलाई पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय, समृद्धि र सुशासनको पक्षमा गरिने खर्चसहितको स्पष्ट खाकासहितको घोषणापत्र ल्याउनु पर्छ ।”