काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। 

अधिवक्ताद्वय मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले बिहीबार मनोनयन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गर्नुभएको हो । रिट निवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सङ्घीय संसद सचिवालय, गृहमन्त्रालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) को खण्ड (ङ) लाई मुख्य आधार बनाउँदै कुनै पनि लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य नहुने जिकिर गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १ गतेको बैठकले गृहमन्त्रीकै रूपमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहनुभएका अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन हुनका लागि गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।

निवेदकले उक्त सिफारिस र सोका आधारमा गरिने मनोनयन वा शपथ ग्रहण लगायतका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र मनोनयन गर्न परमादेशको माग गर्नुभएको छ ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा कुनै पनि कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको पेसी आगामी २०८२ साल चैत २५ गतेका लागि तोकेको छ ।