काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । 

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेसँग आज भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ५३ बुँदे सुझाव प्रस्ताव गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले अघि सार्न लागेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्रले योगदान गर्न तयार रहेका बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले त्यसका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले धितोपत्र बोर्डबाट समयमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) जारी गर्नुपर्ने, आयोजनालाई शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सरकारले नीतिगत र कानुनीगत रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले अर्थतन्त्रमा विद्युत् क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएकाले सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रका रूपमा ऊर्जालाई विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउँदै यसमा साथ दिन आग्रह गर्नुभयो । “सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पक्षमा छ । यसको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो छ, अर्थतन्त्र हाँक्ने क्षेत्र बनाउने गरी नीति पनि बनाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

लगानीकर्ताको साथ सरकार चाहने र लगानीकर्ताले पनि उच्च व्यावसायिक र इमान्दारिताका साथ लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा हो भन्ने देखिने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पार्नुभयो ।

इप्पानको सुझावमा नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्यलाई साकार पार्न विद्युत् खरिद(बिक्रीका अन्य विकल्प कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भेटवार्ता कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन् ।

कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म आन्तरिक माग र अन्तरदेशीय विद्युत् बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै पिपिए गर्नुपर्ने, विद्युत् उत्पादक कम्पनीले स्वदेशमा उत्पादन गरेको विद्युत् खरिदका साथै छिमेकी देशबाट विद्युत् आयातका लागि हालसम्म चलिरहेको एकल क्रेता प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।