काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भनि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो ।
यसअघि सभामा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै समितिका सभापति पराजुलीले नियमावली मस्यौदामा प्रतिनिधिसभाको भूमिकालाई सुदृढ गराउने गरी नियमावली निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।
सभापति पराजुलीले नियमावलीले संसदीय व्यवस्थालाई अझ उत्तरदायी, व्यवस्थित र पारदर्शी बताउने लक्ष्यका साथ मस्यौदा तयार पारिएको बताउनुभयो ।
उहाँले यो नियमावली मस्यौदा व्यक्तिगत विवेक र तत्कालीन आवश्यकताको उपज मात्रै होइन भन्दै नेपालको संसदीय अभ्यासले विभिन्न कालखण्डमा भोगेका राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्थाहरूको रूपान्तरण र संविधानले स्थापित गरेका मान्यताहरूका आधार र विकास क्रमको परिणाम भएको बताउनुभयो ।
उहाँले व्यवस्था परिवर्तनसँगै समय समयमा अङ्गीकार गरिएका संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसाथ गर्दै त्यसका अनुभव, अभ्यास र परम्परालाई परिष्कृत गर्दै नियमावली निर्माण गरिएको पनि बताउनुभयो ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन बहादुर महरले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति अनुत्तरदायी बनाउने गरी आएको नियमावलीमा आएको व्यवस्था हटाएर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख सचेतक महरले प्रतिनिधि सभालाई लोकतान्त्रिक बनाउन र प्रतिपक्षका आवाज सुन्ने र सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने विषयमा नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने कुरामा आफ्ना विषय नियमावली निर्माणका क्रममा सुनुवाई हुन नसकेको बताउनुभयो ।
छलफलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाले संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्ने विषयमा नियमावलीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संसदमा जनप्रतिनिधिले उठाएका जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई जबाफदेही बनाउने तथा सरकारलाई संसद् र जनताप्रति जबाफदेही उत्तरदायी बनाउने विषयमा नियमावलीले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाले लोकतन्त्रमा विपक्ष बाधक र सत्रु नभई संरक्षक हो भन्ने कुरा स्वीकार गरी विपक्षलाई स्थान दिइएको छ की छैन भनि प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले विषयगत समितिहरूको प्रभावकारीताका विषय र विधेयक सहित अन्य कार्यसूचीमा विभागीय मन्त्रीहरूको अनिवार्य उपस्थिति, संसदमा सांसदहरुले बोल्ने, प्रश्न गर्ने र विषयवस्तुमाथि संशोधन राख्ने पर्याप्त अधिकार र कर्तव्यबिचको सन्तुलन कायम गरिएको छ की छैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सांसद सरस्वती लामाले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नियमावली विशेष कानुनका रुपमा रही संघीय कानुन सरह रहने गरी गरिएको व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले कुनै पनि कानुन र नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै नियमावलीको नियम २५९ हटाउन माग गर्नुभयो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संसद्को नियमावलीलाई विशेष कानुनका रुपमा मानी संविधान भन्दा माथि राख्न नमिल्ने भन्दै नियम २५९ लाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विधेयकमाथिको छलफलमा मात्रै मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थित हुने र अन्यमा नभए पनि हुनेगरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै त्यसको विरोध गर्नुभयो ।
सांसदहरुले संविधानले बन्देज गरेका र संसदमा उठाउन नपाउने विषयमा नियमावलीले स्पष्ट गर्नुपर्ने भन्दै अमर्यादित भाषा बोल्ने र हटाउने विषय र संसदीय अशिष्ट भित्र पर्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
छलफलमा सांसदहरुले जनविश्वासले संसद् बलियो हुने भन्दै पूर्ण वा स्वविवेकीय अधिकार दिने कुरामा अत्यन्त सावधानीपूर्वक निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले सरकारलाई पारदर्शी उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउने कुरामा नियमावलीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले कानुन बनाउने निकायले कस्तो कानुन बनाउने र कस्तो खालको गरिमा कायम राख्ने भन्नेमा नियमावलीले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्का मस्यौदा मन्त्री परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा नियुक्ति हेरफेर र कार्य विभाजन गरिएको सम्बन्धमा प्राप्त पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सांसदहरु गङ्गालक्ष्मी अवाल नरेन्द्र कुमार केरुङ र निनुकुमारी कर्णको स्थानमा बालचन्द्र थापा, योगेश गौचन थकाली र सिता थपलियालाई हेरफेर गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) को छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
प्रतिक्रिया