काठमाडौं । नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई), नेपाली डायस्पोराद्वारा प्रवर्द्धित एक ग्लोबल थिङ्क ट्याङ्कले नेपालमा हाल चलिरहेको गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ संशोधनसम्बन्धी बहसको सन्दर्भमा २६ मे २०२६ मा आमन्त्रित विज्ञहरूसहित केन्द्रित नीति संवाद आयोजना गर्‍यो। संवादमा कानुनी विज्ञ, डायस्पोरा नीति अध्येता, उद्यमी, प्रवासी नेपाली अभियानकर्मी, आप्रवासन विज्ञ, अर्थशास्त्री तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

संवादको मुख्य निष्कर्ष नेपालले गैरआवासीय नेपाली ऐनको सामान्य संशोधन मात्र गर्ने अवसरका रूपमा नभई विदेशस्थित नेपालीहरूसँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन, व्यवस्थित र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर पुनर्परिभाषित गर्ने ऐतिहासिक नीति अवसरका रूपमा लिनुपर्ने भन्ने रह्यो।

कार्यक्रममा एनपीआईका संस्थापक अध्यक्ष तथा थाइल्यान्डस्थित केएमयूटीएनबीका प्राध्यापक डा. खगेन्द्रराज ढकाल, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान्ता क्रुज एक्सटेन्सनका प्रा. बिनीत शर्मा, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे, पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराई, क्यालिफोर्नियास्थित उद्यमी तथा वंशजको नागरिकता निरन्तरताका अभियन्ता श्री वासुदेव घिमिरे, र नेपाल फर्किएका अभ्यासकर्ता तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य डा. प्रभात अधिकारीले प्रस्तुति दिनुभयो। कार्यक्रमको सहजीकरण घार — ग्लोबल हेल्थ एड्भोकेसी एन्ड रिसर्चकी बोर्ड अध्यक्ष सुश्री निशा थापा र प्रा. बिनीत शर्माले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो।

चार घण्टासम्म भर्चुअल रूपमा सम्पन्न प्रस्तुति तथा केन्द्रित समूह छलफलमा एनपीआई बोर्ड सदस्य तथा आप्रवासन विज्ञ सुश्री शारु जोशी, एनपीआई बोर्ड सदस्य, पूर्व यूएनएचसीआर अधिकारी तथा आप्रवासन र शरणार्थी मामिलाका विज्ञ श्री केदार न्यौपाने, क्यालिफोर्नियास्थित कलाकार तथा वंशजको नागरिकता अभियन्ता श्री मनोज सिंह, काठमाडौंस्थित अर्थशास्त्री तथा एनपीआई विज्ञ समुदाय सदस्य डा. प्रह्लाद कार्की, गुगल, फेसबुक तथा दुई स्टार्टअपमा काम गरिसक्नुभएका काठमाडौंस्थित रिटर्नी टेक्नोलोजी प्रोफेसनल डा. टोपराज गुरुङ, र सिलिकन भ्यालीस्थित स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशाकर्मी तथा ग्लोबल नेपाली प्रोफेसनल नेटवर्क का कार्यकारी बोर्ड सदस्य श्री जय दाहाललगायत आमन्त्रित सहभागीहरूको सहभागिता थियो। उहाँहरूले संवादका क्रममा र संवादपछि पनि महत्वपूर्ण टिप्पणी, सुझाव र प्रतिबिम्बहरू प्रस्तुत गर्नुभयो।

एनपीआईका तर्फबाट नीति दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै डा. खगेन्द्रराज ढकालले नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली ऐनको सीमित संशोधनभन्दा अघि बढेर व्यापक विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समर्पित विदेशस्थित नेपाली ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विदेशस्थित नेपालीहरूलाई नेपालका लागि विस्तारित राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने पाँच प्रमुख आधार छन्: विश्वास र आत्मीयता, आर्थिक आत्मविश्वास, ज्ञान हस्तान्तरण, नयाँ पुस्तासँगको सम्बन्ध, र नेपालको विश्वव्यापी पहुँच।

डा. ढकालले नेपाल सरकारका अगाडि दुई सम्भावित बाटो रहेको बताउनुभयो। पहिलो, हालको गैरआवासीय नेपाली ऐन र नागरिकता ऐन, २०६३ मा सीमित संशोधन गर्ने बाटो। दोस्रो, संविधानको धारा १४ लगायत आवश्यक संवैधानिक समीक्षा गर्दै व्यापक विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीति र विदेशस्थित नेपाली ऐन निर्माण गर्ने दीर्घकालीन बाटो। उहाँले दोस्रो बाटो रोज्दा मात्र डायस्पोरा संलग्नता कानुनी वा नागरिकता विषयमा सीमित नभई राष्ट्रिय विकास, ज्ञान कूटनीति, लगानी, पुस्तान्तरण र विश्वव्यापी सञ्जालसँग जोडिने धारणा राख्नुभयो।

संवादले “एनआरएन” भन्ने साँघुरो र कतिपय अवस्थामा अन्योलपूर्ण शब्दावलीबाट अघि बढेर “विदेशस्थित नेपालीहरू” भन्ने समावेशी नीतिगत छाता अवधारणा अपनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रस्तावित नीतिगत ढाँचाले विदेशस्थित नेपालीहरूलाई तीन समूहमा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

पहिलो, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू — यसमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक, विद्यार्थी, पेशाकर्मी तथा अन्य नेपाली नागरिक पर्छन्। उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपालीको फराकिलो शब्दमा मिसाउनुको सट्टा नेपाली नागरिककै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। उनीहरूका लागि श्रम अधिकार, कन्सुलर सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, पुनःएकीकरण, कानुनी संरक्षण र बाह्य मतदान अधिकार महत्वपूर्ण छन्।

दोस्रो, विदेशी नागरिकता लिएका तर मूलतः नेपाली नागरिकता भएका नेपालीहरू — यस समूहका लागि नागरिकता निरन्तरता, पहिचान, सम्पत्ति, लगानी, उत्तराधिकार, सम्मानजनक सम्बन्ध र नेपालसँगको दीर्घकालीन कानुनी सम्बन्ध स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइयो।

तेस्रो, विदेशस्थित नेपाली मूलका व्यक्ति वा समुदायहरू — यसमा नेपालसँग पुर्ख्यौली, सांस्कृतिक, भाषिक, भावनात्मक, व्यावसायिक वा विकासात्मक सम्बन्ध राख्ने पछिल्लो पुस्ताका नेपाली मूलका व्यक्ति तथा समुदायहरू पर्छन्। यस समूहमा म्यानमार/बर्मा, फिजी, थाइल्यान्ड, भुटानी नेपाली मूलका समुदाय तथा अन्य देशहरूमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषी वा नेपाली मूलका समुदायहरूलाई पनि सम्मानजनक रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइयो।

प्रा. बिनीत शर्माले तथ्यांकका आधारमा नेपाली डायस्पोरालाई विश्वव्यापी विकास सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले विदेशस्थित नेपालीहरूको संख्या करिब ३० लाख, अर्थात् नेपालको आन्तरिक जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा रेमिट्यान्स करिब रु. १,४४५.३ अर्ब अर्थात् करिब १०.८६ अर्ब अमेरिकी डलर, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५.३ प्रतिशत पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो। तर उहाँको मुख्य तर्क रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग मात्रले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपान्तरणतर्फ लैजान नसक्ने भन्ने थियो। उहाँले नेपाली डायस्पोरा अब पूँजी मात्र होइन, सीप, ज्ञान, प्रविधि, उद्यमशीलता र विश्वव्यापी सञ्जालको स्रोत पनि भएको बताउनुभयो।

डा. प्रभात अधिकारीले नेपालको घट्दो जनसांख्यिक अवस्थाको सन्दर्भमा डायस्पोरा संलग्नताको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले नेपालको प्रजनन दर सन् २०११ मा २.५१ बाट सन् २०२१ मा १.८५ मा झरेको, जुन प्रतिस्थापन दरभन्दा तल रहेको, र सन् २०२४ मा मात्रै वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र स्थायी बसाइँसराइलगायत विभिन्न कारणले १६.७ लाखभन्दा बढी बाह्य प्रस्थान भएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले यस्तो अवस्थालाई सम्भावित “जनसांख्यिक जाल”का रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालले आफ्नै डायस्पोरासँगको सम्बन्ध बलियो नबनाए भविष्यमा श्रमशक्ति, जनसंख्या र पहिचानसम्बन्धी रिक्तता झन् गहिरिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो।

श्री वासुदेव घिमिरेले वंशजको नागरिकता निरन्तरतालाई आर्थिक आत्मविश्वाससँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँका अनुसार हालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता व्यवस्थाले पर्याप्त विश्वास सिर्जना गर्न सकेको छैन, किनकि वंशजको नागरिकता भएका नेपालीहरूलाई आफ्नो पूर्ण नागरिकता त्यागेर कमजोर कानुनी हैसियत स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उहाँले उदाहरणका रूपमा विदेशस्थित नेपालीहरूलाई नेपालमा घर बनाउन, लगानी गर्न र उद्यमशील गतिविधिमा जोड्न सकिए निर्माण, कर, भ्याट, रोजगारी, बैंकिङ कारोबार र स्थानीय बजारमा ठूलो पूँजी परिचालन हुन सक्ने तर्क राख्नुभयो। उहाँको मुख्य सन्देश थियो: कानुनी आत्मीयताले आर्थिक आत्मविश्वास सिर्जना गर्छ।

कानुनी दृष्टिकोणबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेले हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले मागेको राय मुख्यतः गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित भएकाले व्यापक डायस्पोरा आकांक्षा यसैबाट मात्र सम्बोधन हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संविधानको धारा १४ विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूका लागि स्वतन्त्र, नियन्त्रणकारी र मार्गदर्शक संवैधानिक व्यवस्था हो। धारा १४ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा सीमित गरेकाले त्यससँग बाझिने संघीय कानुन बनाउन नसकिने उहाँको भनाइ थियो। त्यसैले जन्मसिद्ध वा वंशजको नागरिकता निरन्तरता जस्ता विषयहरू सम्बोधन गर्न धारा १४ को संवैधानिक पुनर्विचार वा संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

साथै, डा. घिमिरेले हालको गैरआवासीय नेपाली ऐनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै एनआरएनहरूले पाएका अधिकार र सुविधा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले लगानी, सम्पत्ति, कारोबार र प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइ हटाउन सरकारले आवश्यक परिपत्र वा प्रशासनिक निर्देशन जारी गर्न सक्ने सुझाव पनि दिनुभयो।

पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले भने विदेशस्थित नेपालीहरूसँगको सम्बन्धलाई केवल संविधानको धारा १४ का आधारमा मात्र हेर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका वा वंशजको नागरिकता पाउने आधार भएका धेरै नेपालीहरूको सम्बन्ध संविधानको धारा ११(२)(क), धारा ११(२)(ख) र नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) सँग पनि जोडिन्छ। यी व्यवस्थाले वंशजको नागरिकताको संवैधानिक तथा कानुनी आधार प्रदान गर्ने भएकाले कुनै नेपालीले पछि विदेशी नागरिकता लिएको कारणले मात्र वंशजको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने मान्यता अपनाउन नहुने उहाँको तर्क थियो।

डा. भट्टराईका अनुसार धारा १४ लाई सीमित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता व्यवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्छ, नेपाल र विदेशस्थित नेपालीहरूबीचको सम्बन्धको एक मात्र संवैधानिक आधारका रूपमा होइन। उहाँले वंशजको नागरिकता निरन्तरताबारे राजनीतिक र कानुनी सहमति भएमा नागरिकता ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधनमार्फत स्पष्टता ल्याउन सकिने बताउनुभयो।

संवादले अन्ततः नेपालले टुक्रे सुधारमा सीमित नबस्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाललाई सबै विदेशस्थित नेपालीहरूका लागि दीर्घकालीन, स्पष्ट र समावेशी नीति तथा कानुनी ढाँचा आवश्यक छ। विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीतिले व्यापक दृष्टि दिनेछ भने विदेशस्थित नेपाली ऐनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार दिनेछ।

मुख्य सिफारिसहरू

१. हालको गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधन बहसलाई नियमित प्राविधिक संशोधनका रूपमा मात्र नभई रणनीतिक नीति अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

२. नेपाल सरकारले सबै विदेशस्थित नेपालीहरूका लागि छाता नीति र कानुनी ढाँचा दिन विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीति र त्यसपछि समर्पित विदेशस्थित नेपाली ऐन निर्माण गर्नुपर्छ।

३. “विदेशस्थित नेपालीहरू”लाई समावेशी नीतिगत शब्दका रूपमा अपनाउँदै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरू, र नेपाली मूलका व्यक्ति तथा समुदायहरूबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्छ।

४. गैरआवासीय नेपाली ऐन र नागरिकता ऐनमा तत्काल गरिने संशोधनले लगानी, सम्पत्ति, कारोबार, प्रशासनिक अवरोध र अधिकार प्रयोगमा देखिएका कठिनाइ सम्बोधन गर्नुपर्छ। आवश्यक ठाउँमा सरकारले परिपत्र वा प्रशासनिक निर्देशनमार्फत तत्कालीन कठिनाइ हटाउन सक्छ।

५. वंशजको नागरिकता निरन्तरता र विदेशस्थित नेपालीहरूसँगको बलियो कानुनी सम्बन्ध सम्बोधन गर्न संविधानको धारा १४, धारा ११ र नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) सहित व्यापक संवैधानिक तथा कानुनी समीक्षा आवश्यक छ।

६. नागरिकता निरन्तरतालाई कानुनी वा भावनात्मक विषय मात्र नभई आर्थिक आत्मविश्वास, ज्ञान हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र राष्ट्रिय विकासको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

७. विदेशस्थित नेपाली ऐनमा लगानी, उद्यमशीलता, आवास तथा सम्पत्ति लगानी, ज्ञान हस्तान्तरण, अनुसन्धान सहकार्य, पेशागत सञ्जाल, परोपकार, सांस्कृतिक निरन्तरता र नयाँ पुस्ता संलग्नताका विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ।

८. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक, विद्यार्थी र पेशाकर्मीसहित विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूलाई श्रम अधिकार, कन्सुलर सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, पुनःएकीकरण र बाह्य मतदान अधिकारसहित नेपाली नागरिककै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ।

९. म्यानमार/बर्मा, फिजी, थाइल्यान्ड, भुटानी नेपाली मूलका समुदायलगायत ऐतिहासिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषी र नेपाली मूलका समुदायहरूका लागि सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक, सम्पदा र ज्ञान–सम्बन्धी जोड्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

१०. सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, डायस्पोरा संस्था र ज्ञान संस्थाहरूले नेपाली जनता र विदेशस्थित नेपालीहरूलाई नागरिकता निरन्तरता, एनआरएन सुधार र दीर्घकालीन डायस्पोरा संलग्नताबारे सुसूचित गर्न विभिन्न तहमा व्यापक सार्वजनिक र नीतिगत छलफल सञ्चालन गर्नुपर्छ।

११. यो सुधार प्रक्रिया कानुनी विज्ञ, डायस्पोरा पेशाकर्मी, आप्रवासन विज्ञ, नीति निर्माता, नागरिक समाज, थिङ्क ट्याङ्क र विदेशस्थित नेपालीहरूको प्रतिनिधित्वसहित पारदर्शी, परामर्शात्मक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) को धारणा छ कि हालको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनलाई एउटा अलग कानुनी अभ्यासका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन। यसलाई नेपालबाहिर रहेका नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली तथा नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई नेपालको दीर्घकालीन विकास, कूटनीति र विश्वव्यापी पहिचानसँग जोड्ने व्यापक राष्ट्रिय नीति एजेन्डाको रूपमा बुझिनुपर्छ।

एनपीआई  थप सुझाव दिन्छ कि गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, नागरिकता ऐन र सम्भावित संविधान संशोधनसम्बन्धी आगामी सुधारहरूलाई व्यापक विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीति ले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। यस्तो नीतिले अधिकार संरक्षण, पहिचानको निरन्तरता, लगानी प्रवर्द्धन, ज्ञान परिचालन, तथा नेपाल र विश्वभर रहेका नेपाली समुदायबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने समन्वित ढाँचा निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ।

“यो केवल डायस्पोराबाट आएको माग मात्र होइन, राज्यसँग सहकार्य गर्दै एउटा वास्तविक राष्ट्रिय नीतिगत समस्याको समाधान खोज्ने रचनात्मक प्रस्ताव हो,” नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका संस्थापक तथा अध्यक्ष डा. खगेन्द्र राज ढकालले भन्नुभयो।

एनपीआई नेपाल सरकार, संघीय संसद्, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र विदेशस्थित नेपालीहरूसँग सहकार्य गर्दै समावेशी, व्यावहारिक र भविष्यउन्मुख नीतिगत ढाँचा निर्माणमा योगदान गर्न प्रतिबद्ध छ।