बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहको तथ्याङ्क समावेश गरिएको ‘न्यायिक समिति दर्पण’ प्रकाशित गरेको छ ।

बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिको सचिवालयले तयार गरेको ‘न्यायिक समिति दर्पण’को सोमबार बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठ र जिल्ला अदालत बागलुङकी न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीले संयुक्त रुपमा विमोचन गर्नुभयो ।

न्यायिक दर्पणमा सबै पालिकामा अहिलेसम्म परेका निवेदन, मुद्दाको सङ्ख्या र प्रकृति, मुद्दाको फैसला, मेलमिलाप र तामेली तथा पुनरावेदनको जानकारी राखिएको छ ।

गत बैशाखमा भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय न्यायिक समितिको सम्मेलनपछि तथ्याङ्क सङ्कलन थालिएको थियो । न्यायिक समितिको इतिहासलाई लिपिबद्ध बनाउन पुस्तक प्रकाशित गरिएको नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति बागलुङका संयोजक राजु खड्काले बताउनुभयो ।

सचिवालयले सबै पालिकामा सम्पर्क गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुको साथै वास्तविकताको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ ।सोही अनुसार आगामी दिनमा हरेक स्थानीय तहले कुनै दस्तावेज तयार पार्न चाहेमा बेसलाइन बन्ने गरी यो दर्पण आएको छ ।

कार्यक्रममा नगरप्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले ११ जिल्लाका ८५ वटै स्थानीय तहलाई एकसूत्रमा जोड्ने काममा पुस्तक सफल हुने बताउनुभयो ।

उहाँले न्यायिक समितिको इतिहासमा अनुभवको दस्तावेज बन्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीले ‘न्यायिक समिति दर्पण’ गण्डकी प्रदेशकै न्याय निरुपणमा कोसेढुङ्गा बन्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी दिनमा गरिने कामलाई मार्गनिर्देश गर्ने र कामको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्न सफलता मिल्ने बताउनुभयो ।

अधिकारीले संविधानले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेपछि जिल्ला न्यायाधीशलाई अनुगमन निरीक्षण गर्ने अधिकार दिएको र पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा हुने व्यवस्थाले माथिल्लो तहमा मुद्दाको चाप पनि कम हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको भर्चुअल उपस्थिति थियो । दर्पणमा सबै स्थानीय तहमा गरि ११ हजार ९ सय २३ निवेदन तथा मुद्दाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

बागलुङ जिल्लामा पनि आठ वर्षको अवधिमा एक हजार दुई सय ३१ मुद्दा हेरेको उल्लेख छ । त्यस बाहेक चालु वर्ष बागलुङ नगरमा मात्रै २४ मुद्दा आएकोमा ८ वटा मेलमिलापमा गएको उपप्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो ।