वासिङ्टन ।  सिनेटर र हाउसका सदस्यहरू सहित १२७ कंग्रेस सदस्यहरूले गृह सुरक्षा विभागलाई प्रस्तावित सार्वजनिक शुल्क नियम फिर्ता लिन आग्रह गर्दै द्विसदनात्मक पत्र पठाए, जसले चेतावनी दियो कि यसले अमेरिकी नागरिक बालबालिका, आप्रवासी समुदाय र देशभरका सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीहरूलाई हानि पुर्‍याउनेछ।

“प्रस्तावित सार्वजनिक शुल्क नियमले हाम्रो देशमा स्थायी स्थिति वा प्रवेशको लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरूको लागि व्यापक अनिश्चितता, असमान र मनमानी परिणामहरू निम्त्याउनेछ, र अमेरिकी नागरिकहरूलाई अनुचित हानि पुर्‍याउनेछ,” कंग्रेसनल एसियाली प्रशान्त अमेरिकी ककस अध्यक्ष ग्रेस मेङ, कंग्रेसनल हिस्पैनिक ककस (सीएचसी) अध्यक्ष एड्रियानो एस्पेलाट, डेमोक्रेटिक महिला ककस अध्यक्ष टेरेसा लेगर फर्नान्डेज, कंग्रेसनल ब्ल्याक ककस अध्यक्ष यभेट क्लार्क र सीएचसी नीति प्रतिनिधि रोबर्ट मेनेन्डेज, र सिनेटमा सिनेटर माजी हिरोनो, एलेक्स प्याडिला र कोरी बुकरको नेतृत्वमा सदस्यहरूले आग्रह पत्र लेखेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनको प्रस्तावले २०२२ को स्पष्ट सार्वजनिक शुल्क नियमहरू खारेज गर्नेछ र तिनीहरूलाई अस्पष्ट, अपरिभाषित मापदण्डहरूले प्रतिस्थापन गर्नेछ, जसले गर्दा मनमानी निर्णय लिने, डर र व्यापक भ्रम निम्त्याउनेछ। विगतको सार्वजनिक शुल्क विस्तारले अमेरिकी नागरिक बालबालिका भएका परिवारहरू सहित स्वास्थ्य सेवा, पोषण र प्रारम्भिक बाल्यकाल कार्यक्रमहरूमा कानुनी पहुँचबाट टाढा धकेलेको छ।

“सार्वजनिक शुल्क व्याख्याको विस्तारबाट उत्पन्न हुने चिसो प्रभावहरू राम्ररी दस्तावेजीकृत र गम्भीर छन्। विगतको सार्वजनिक शुल्क प्रतिबन्धहरू पछिको अनुसन्धानले देखायो कि योग्यताको बारेमा भ्रमले ठूलो संख्यामा योग्य आप्रवासी परिवारहरूलाई – अमेरिकी नागरिक बालबालिकाहरू सहित – स्वास्थ्य बीमा, पोषण समर्थन र स्वस्थ विकासको लागि महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक बाल्यकाल कार्यक्रमहरू त्याग्न बाध्य बनायो,” सांसदहरूले लेखेका छन् ।

पत्रमा तर्क गरिएको छ कि यो प्रस्तावले कांग्रेसको मनसायको विरोधाभास गर्छ, कानूनको शासनलाई कमजोर बनाउँछ, र बाल स्वास्थ्य परिणामहरू बिग्रने, खाद्य असुरक्षा बढाउने र राज्य र स्थानीय सरकारहरूमा लागत सार्ने ठूलो चिसो प्रभाव पार्ने जोखिम निम्त्याउँछ। सदस्यहरूले डिएचएसलाई प्रस्ताव पूर्ण रूपमा फिर्ता लिन र परिवार र निर्णायकहरूलाई स्पष्टता, निष्पक्षता र स्थिरता प्रदान गर्ने २०२२ नियमहरू कायम राख्न आग्रह गरेका छन् ।