काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) को पुस २८ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन रोक्न उच्च अदालत पाटनले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

एन्फाका उपाध्यक्ष विराट जंग शाहीसहितका निवेदकले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले निवेदक २०७९ असार ६ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका सदस्य भएको र चार वर्षे कार्यकाल अझै बाँकी रहेको प्रारम्भिक रुपमा देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा एन्फा कार्यसमितिको २०८२ पुस १६ गतेको बैठकबाट गरिएको निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय तथा निर्वाचन सुचनाअनुसार अगाडि बढाइएको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्तिम फैसला नआएसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

यससँगै अदालतले विपक्षी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश पनि दिएको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कुनै काम कारबाही अघि बढाउन नपाइने समेत आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले निर्वाचन रोक्न आदेश दिएपनि एन्फाले भने धमाधम निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एन्फा निर्वाचनका लागि पदाधिकारीको मनोनयन दर्तासमेत सम्पन्न भईसकेको छ ।