काठमाडौँ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को निर्वाचन परिणामसहितको समग्र प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाउने भएको छ । 

आयोगले बिहीबार बिहान ११ः३० बजे समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र दिएपछि दिउँसो राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणामसहितको समग्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो ।

समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र दिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले बिहीबार बेलुकी ५ः३० बजे आयोगको केन्द्रीय कार्यालयस्थित मिडिया सेन्टरको हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना समेत गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचन परिणामसहितको समग्र प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ ९१० अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने बाटो खुल्ने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नयाँ सरकार गठनका लागि एकल रूपमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका कुल १८२ सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ११० सांसदलाई बिहीबार नै प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तयारी पूरा भएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । कान्तिपथस्थित बहादुर भवनमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रम तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । कानुनमा तोकिएको ‘क्लस्टर’ अनुसार समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदलाई बिहीबार प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरी तयारी पूरा भएको हो ।

समानुपातिक निर्वाचनतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट ५७ सांसद निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी नेपाली काँग्रेसबाट २०, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी)बाट १६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट नौ, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट चार/चार जना सांसद निर्वाचित भएको आयोगले सोमबार नै घोषणा गरिसकेको छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ रास्वपा १२५, काँग्रेस १८, एमाले नौ, नेकपा आठ, श्रम संस्कृति पार्टी तीन, राप्रपा र स्वतन्त्र एक एक स्थानमा निर्वाचित भएका छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० गरी प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ जना सांसद निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । रासस