काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ सरकार बनाउने तयारीसंगै यसअघि विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले नयाँ सरकार गठनपछि आफैँ राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र त्यसको लागि आन्तरिक तयारी र छलफल सुरु गरेको छ ।

यस अघिनै रास्वपा नेताहरूले अनौपचारिक रुपमा अघिल्ला सरकारहरूले गरेका राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्तिहरूले पद त्याग गर्नुपर्ने भनी धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, नयाँ जनादेश सहित आएको सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा आफूलाई काम गर्न सहज हुने गरी नयाँ टिम बनाउन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि यसले संस्थागत र कानुनी जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने विज्ञहरुको धारणा छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसै साताबाट नै सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित भएको छ । सरकार गठनसँगै मन्त्री छनोटको गृहकार्यमा लागिरहेको रास्वपाले यसअघि राजनीतिक नियुक्ति गरिएका पदहरू खाली गराउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।

पहिलेको सरकारका पालामा विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले नयाँ सरकार गठनपछि आफैँ राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने लगायतका अभिव्यक्ति रास्वपाका नेताहरूबाट आइरहेका छन् । यद्यपि, राजनीतिक नियुक्ति के हुन् र के होइनन् भन्नेमा विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । राजनीतिक नियुक्ति पनि दुई प्रकारबाट हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि सरकारले पदहरू खाली गराउन सक्ने पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउछन ।

मैनालीले “विगतमा पनि २०७४ सालको निर्वाचनपछि २०७५ सालमा सरकार गठन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू खारेज गरिएको स्मरण गर्दै सरकारले आफ्नो सहजताका लागि त्यस्ता नियुक्तिहरू खारेज गराउन सक्ने बताउनभयो ।”

मैनाली भन्छन, “संवैधानिक परिषद् बनाएर सार्वजनिक सुनुवाईका माध्यमबाट एकप्रकारको नियुक्ति हुने गर्छ भने अर्को विभिन्न संस्थानका प्रमुखहरू, राजदूतहरू तथा विभिन्न समितिहरू लगायतमा नियुक्ति हुने गर्छ, दोस्रो प्रकारको पदहरूमा सरकारले आफूलाई सहयोग गर्नका लागि राजीनामा माग्न सक्छ ।”

“सरकार कार्यकारी शक्ति भएको संस्था भएकाले महान्यायधिवक्ता, योजना आयोगमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएकै दिन पद परिवर्तन हुन्छ त्यस्तै गरी सरकारले राजीनामा दिएर सहयोग गर्न भन्न सक्ने अवस्था रहने पूर्व सचिव मैनाली बताउछन ।”

तर संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति भने विशिष्ट प्रकारको हुने भएकाले उहाँहरूले आफै सरकारलाई सहयोग गर्छौं भनेर नैतिकताले नै राजीनामा दिएर पद खाली गर्न चाहे फरक कुरा नभए त्यसको लागि संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ ।

कतिपय पदहरू जस्तै महाप्रबन्धक, गभर्नर, भूमि आयोग लगायतमा पनि निश्चित अवधि तोकेर नियुक्ति दिइने भएपनि सरकारले प्रक्रिया पु¥याएर हटाउन सक्छ तर उनीहरुलाई उचित सुनुवाइको मौका नदिने हो भने अदालतले पुनर्बहाली गर्नसक्ने जोखिम रहने भएकाले अहिले राजीनामा दिन लगाएर लामो समयसम्म ती पदहरू रिक्त राख्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।

त्यसैले विगतका राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू खाली गराउँदा राज्यले भविष्यमा आवश्यक देखे योग्य व्यक्तिहरूलाई फेरि सेवा लिन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्नु सरकारका लागि पनि राम्रो हुने पूर्व सचिव मैनाली बताउछन ।

कुनै पनि संस्थाको निर्माण र नेतृत्व विकास भनेको आफैमा लामो प्रक्रिया हो । अहिले विभिन्न संस्थाको नेतृत्वमा रहेका ११ सय भन्दा धेरै अर्थात् सबै खराब नभएको र तीमध्ये धेरै जना योग्यता र क्षमताकै आधारमा त्यहाँ पुगेका हुन सक्छन् । सबैका लागि राजनीतिक निकटता वा चलखेलका आधारमा मात्र नियुक्ति भएको हो भन्ने भाष्य बनाउनु गलत हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।

त्यसैले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबैलाई एउटै डालोमा नराखी काम गर्न सक्षम र असक्षम व्यक्तिबिच फरक छुट्याएर मात्र निर्णय लिनु अब बन्ने सरकारका लागि उचित हुन्छ ।

जनताबाट निर्वाचित भएको सरकारले संविधान, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई मानेरै जानुपर्ने, राज्यका विभिन्न निकायमा हुने नियुक्ति कानुनअनुसार भएकाले त्यसमा के कसरी रिक्त गर्ने भन्नेबारे कानुन र विधि पालना गरिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ ।