काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न विधान परिमार्जनको तयारी सुरु गरेको छ । बुधबार रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय चःमतिमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले वरिष्ठ नेता शाहलाई दलको नेता चयन गर्न विधानमा भएको बाधा अड्काउ (धारा ८०) फुकाउने जनाएको छ ।

रास्वपाको स्थापनापछि विधान महाधिवेशन भइनसकेकाले मौजुदा विधानमा भएका बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय समितिमा रहेको छ । विधान परिमार्जनपछि दलको बैठक बसेर वरिष्ठ नेता शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी छ । आसन्न केन्द्रीय समितिको बैठकका कार्यसूचीमै संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी प्रस्ताव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार प्रतिनिधि सभामा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहणसँगै संसदीय दलको नेता चयन हुने छ ।  दलको नेता चयनपछि चैत १३ गते शुक्रबार शाहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नेबारे सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता शाह, उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच निरन्तर छलफल र परामर्श भइरहेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता झाले मङ्गलबार त्रिवि पत्रकरिता तथा आमसञ्चार विभाग र युनेस्कोद्वारा आयोजित दक्षिण एसियामा अभिव्यक्त स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँच विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै आगामी सरकारमा सानो मन्त्रीपरिषद् बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब बन्ने सरकारमा बढीमा १५ देखि १९ वटा मात्र मन्त्रालय रहने छन् र सरकारको प्रमुख ध्यान मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु रहने छ ।”

रास्वापाबाट सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूको सार्वजनिक चर्चा सुरु भए पनि बिहीबार मात्र नाम टुङ्गो लाग्ने जनाइएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले सांसद पदको शपथ लिनुहुने र बिहीबार नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई उहाँले शपथ गराउने तालिका तय भइसकेको छ ।

भावी प्रधामनन्त्रीका रूपमा शाहको शपथ नेपालको संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा गराउने गरी तयारी भइरहेको छ । शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै केही मन्त्रीको नियुक्ति हुने वा सबै मन्त्रीको शपथ एकसाथ गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । मन्त्री चयन गर्दा विषय विज्ञताका आधारमा छनोट गर्ने र प्रतिनिधि सभाका सभामुख, प्रमुख सचेतकलगायत चयनबारे पनि छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको एक महिनाभित्र संसद्को पहिलो बैठक आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।