कास्की । कास्कीको पोखरा महानगरभित्र पर्ने फेवातालको मापदण्डमा पर्ने संरचनाहरू भत्काउन थालिएको छ। शनिबार बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म महानगरले ३२ संरचनामा डोजर चलाएको छ।

पोखरा महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख पुरुषोत्तम थापाका अनुसार, शुक्रबार राति गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि महानगरले ती संरचनामा डोजर चलाएको हो।

फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डमा करिब एक दर्जन सरकारी र पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिगत संरचना रहेको छ। अघिल्लो बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नगर प्रमुख धनराज आचार्यसँग टेलिफोनमार्फत फेवाताल अतिक्रमण हटाउने कामबारे जानकारी लिएका थिए। पूर्वजानकारी बिना एकाबिहानै डोजर चलाउँदा स्थानीयमा गुनासो उठेको छ।

महानगरले सोमबार ताल अतिक्रमण मुक्त बनाउने कामको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीलाई पठाइसकेको छ। सरकारको एक सय बुँदे सुशासन प्रवद्र्धन योजनामा फेवातालको अतिक्रमण हटाउने काम तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने उल्लेख छ।

फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित सहजीकरण समितिले उपसमिति बनाई तालको सीमाङ्कन र किनारमा पोल समेत गाडिसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा परमादेश जारी गर्दै २०३१ सालपछि दर्ता भएका ताल किनारका जग्गा दूषित ठहर गरी खारेज गर्न, ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न, खाली जग्गामा सौन्दर्यकरण गर्न र अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको थियो।

सहजीकरण समितिको बुधबारको बैठकले ६५ मिटर बाहिरको जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। फेवातालको अतिक्रमण र चारकिल्ला अध्ययन गर्न सरकारले २०६८ मा समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले २०६९ जेठ ३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाको आधारमा तीन तहका सरकारलाई जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि सात वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।