काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार इन्धन सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गर्नुभएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार यो संशोधन स्वीकृत गर्नुभएको हो ।

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । एक सय लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले अब ५० लिटर पाउने छन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउने छन् । त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारीसाधनका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै

आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र एक सय लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउने छन् । थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र एक सय लिटर डिजेल पाउँदै आएकामा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइने छ । त्यसपछिका थप प्रतिएक सय कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध हुने छ । यसअघि थप एक सय कर्मचारीका लागि ७५ लिटर पेट्रोल र एक सय लिटर डिजेल दिइँदै आएको थियो ।