काठमाडौँ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको बचतकर्ताको रकम जेठ पहिलो सातादेखि फिर्ता गर्ने भएको छ ।

गत वैशाख ९ गतेदेखि काम थालेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण सङ्कलन गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।

समितिले गरेको अध्ययनअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब रु ४६ अर्ब बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेको समितिले जनाएको छ ।

पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिका सदस्यसचिव रविन ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको र अब फिर्ता गर्ने काम सुरु हुने जानकारी दिनुभयो । “सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेबारे धेरै काम गरिसकेका छौँ । साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।

समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गर्दै ‘बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गरिने’ जनाएको छ । समितिले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ हुने र मागदाबी छुट भएका बचतकर्ताको पुनः मागदाबी गर्ने समय आगामी साउनको पहिलो हप्तामा खुला गरिने जनाएको छ ।

समितिका अनुसार नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा विनियोजित रकम सम्बन्धित समितिको कोषबाट नपुग हुन गएमा सापटीका रूपमा मात्र खर्च गरिने पनि स्पष्ट पारिएको छ । समितिका सदस्यसचिव ढकालले कर्जा असुलीका लागि समितिले कानुनबमोजिम कठोर नीति अबलम्बन गर्ने जानकारी दिनुभयो । रासस