काठमाडौँ । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था बहाली भएसँगै सार्वजनिक पदमा आसीन बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले कार्यारम्भ गरेसँगै विभिन्न पदमा रहेका ३० हजार जनामाथि छानबिन हुने भएको छ ।

आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवानिवृत्त भएका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा सो अवधिपछि सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिलाई तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीले सबै सरोकारवाला तथा राजनीतिक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, नेपाल सरकारको तलब सुविधा लिने पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीका हकमा यस्तो सूचना जारी गरिएको बताउनुभयो । छानबिन आयोगलाई अदालत सरहको अधिकार प्रत्यायोजन भएको स्मरण गराउँदै केसीले भन्नुभो, “हामीले जारी गरेको सूचनालाई आधार मानेर उहाँहरूले छानबिनलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । यदि यसलाई बेवास्ता र इन्कार गर्नुभयो भने उहाँहरूमाथि आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि आयोगले आवश्यक कदम चाल्ने छ ।”

प्रारम्भिक रूपमा सङ्कलन गरिएको विवरणमा ३० हजारभन्दा बढी छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने र पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी पर्न सक्ने पूर्वानुमानसहित आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा संवैधानिक निकायमा कार्यरत वा सेवानिवृत्त भएका विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण खुलाउन भनिएको छ ।

यसका साथै आयोगले यो प्रक्रिया सार्वजनिक पदमा बसेकाको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायरामा राखेको छ ।

त्यसै गरी संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य, सरकारी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा नियोगका उच्च अधिकारीलगायतलाई आयोगले सम्पत्ति विवरणमा घरजग्गा, बैङ्क मौज्दात, सेयर लगानी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, वैदेशिक आय, सवारीसाधनलगायतका चल तथा अचल सम्पत्ति खुलाउनुपर्ने जनाएको छ । साथै तलब, भत्ता, व्यावसायिक आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त आम्दानी तथा अन्य आर्थिक स्रोतको विवरण पनि उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाममा मात्रै नभई पति वा पत्नी तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत खुलाउनुपर्ने र आयोगले तोकिएको ढाँचामा फाराम भरेर आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । फाराम आयोगको कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने तथा आधिकारिक वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिने जनाइएको छ ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने, ढिलाइ गर्ने वा झुटा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै विवरण पेस नगर्ने वा गलत जानकारी दिने कार्यलाई गम्भीर कानुनी उल्लङ्घनका रूपमा लिइने जनाएको छ ।

आयोगले सेवानिवृत्त भइसकेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले समेत अनिवार्य रूपमा एक पटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्धनका लागि सम्पत्ति विवरण सङ्कलन अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने जनाएको छ ।