काठमाडौँ । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई पुनर्स्थापनाका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँ उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ एकमुस्ट रुपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता पोखरेलले जोखिमयुक्त जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम १५ हजार प्रति महिनाको प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै विस्थापित भएका सुकुम्वासी परिवारका वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्रयांक अनुदान स्वीकार गर्ने, अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन नियमावली) २०८३ स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।