काठमाडौँ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहित मुख्य आठ वटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ ।

कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि आधारपत्र तयार गर्न सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन, न्यायालयमा सुधार, मन्त्रालयको सङ्ख्या र विज्ञलाई मन्त्री बनाउने वा जनप्रतिनिधिलाई भन्नेलगायतका विषयमा सुझाव लिने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, पूर्वमहान्यायाधिवक्तासँगै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग चरणबद्ध छलफल गरी सुझाव लिइरहेको छ । कार्यदलले नागरिकका तर्फबाट पनि राय सुझाव माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले शासकीय स्वरूप अहिलेकै ठिक छ वा पूर्ण संसदीय वा संशोधित संसदीय रहने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने सन्दर्भमा सुझाव लिइरहेको बताए  ।

उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञ मन्त्री हुने, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था गर्ने तथा मन्त्रीपरिषद् गठन र मन्त्रीको जवाफदेहिताका सन्दर्भमा पनि सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ । साथै निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित वा पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित गर्ने र निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी थप लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने, राइट टु रिकल र विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारका सन्दर्भमा पनि सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।”

राजनीतिक दलसँग जेठ ७ गते सम्पन्न संवादमा संयोजक शाहले सरकारले संविधान संशोधन कार्यलाई राष्ट्रिय सहमतिमै अघि बढाउने र सबै राजनीतिक दललाई समेटेर साझा विन्दु पहिल्याउने प्रस्ट पारे ।

शाहले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र सहिदको बलिदान स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील पक्षमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

नेपाल कानुन आयोग सचिव इन्दिरा दाहाल (भट्टराई) २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्मको कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई कार्यदलले सुझाव दिने बताए।

उनि भन्छिन, “तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई अघि बढाउने र संशोधनका सन्दर्भमा फरक मत आएका विषयलाई थप छलफलमा लानु पर्छ । आयोगले नियमित रूपमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गरिरहेको छ ।

कार्यदलले दिएका सुझावका पनि विस्तृत अध्ययन गर्ने नै छ । समग्रमा संविधानलाई अझै गतिशील बनाउने सन्दर्भमा सरकारले गरेका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ ।”