काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले सञ्चालनमा ल्याएको मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्गबारे नेपाल सरकारले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ। यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत प्राप्त भएको र दुवै देशले सीमा सम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल–भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गर्नुभएको भनाइ ‘क्रस–बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गत सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको र ती क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानहरूमा दशगजा अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको जग्गा उपयोगको समस्या विद्यमान रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापनका लागि गठित प्राविधिक संयन्त्र तथा टोलीहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अवस्था तथा क्रस–बोर्डर अकुपेसनको लगत सङ्कलन गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सक्रिय भई संयुक्त रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको पनि विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

प्राविधिक अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा हाल नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर हुन सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।