द हेग, नेदरल्याण्ड्स (एपी)। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताहरूको एक प्यानलले बेलायत विरुद्ध रुवाण्डाले गरेको शरणार्थी पुनर्वास सम्झौतासँग जोडिएको बहु-मिलियन डलरको दावीलाई अस्वीकार गरेको छ जुन प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले २०२४ मा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै खारेज गरेका थिए।

स्टारमरका पूर्ववर्ती ऋषि सुनकले २०२२ मा गरेको सम्झौतामा बेलायतमा आइपुग्ने आप्रवासीहरूलाई स्टोवे वा डुङ्गामा पूर्वी अफ्रिकी देशमा पठाउने समावेश थियो। यसमा लागतहरू पूरा गर्न रुवाण्डामा भुक्तानीको व्यवस्था समावेश थियो। सम्झौता खारेज हुँदा स्टारमरका गृह सचिव, यभेट कूपरले यसलाई “मैले देखेको करदाताको पैसाको सबैभन्दा डरलाग्दो बर्बादी” भने।

मध्यस्थताको स्थायी अदालतले रद्ध गरिएको सम्झौताको लागि कोषसँग जोडिएको दुई रुवाण्डा दावीहरू, प्रत्येक ५० मिलियन पाउन्ड ($६७ मिलियन) को लागि अस्वीकार गर्‍यो। निर्णय मे १५ मा गरिएको थियो, तर हेग-आधारित प्यानलले सोमबार औपचारिक रूपमा घोषणा गर्‍यो। यसले सम्झौताको बेलायतद्वारा कथित उल्लङ्घनसँग जोडिएका दुई अन्य रुवाण्डा दावीहरूलाई पनि अस्वीकार गर्‍यो।

७६ पृष्ठको फैसलामा, प्यानलले भन्यो कि स्टारमरले सम्झौता खारेज गरेपछि दुई देशहरू बीच भएको लिखित कूटनीतिक आदानप्रदानले बेलायतले २०२५ को अप्रिल र २०२६ मा बाँकी रहेका दुई ५ करोड पाउन्ड भुक्तानी नगर्ने सम्झौता थियो।

७६ पृष्ठको फैसलामा, प्यानलले भन्यो कि स्टारमरले सम्झौता खारेज गरेपछि आप्रवासी स्थानान्तरणको लागत कभर गर्न दुई देशहरू बीच भएको लिखित कूटनीतिक आदानप्रदानले बेलायतले २०२५ को अप्रिल र २०२६ मा बाँकी रहेका दुई ५ करोड पाउन्ड भुक्तानी नगर्ने सम्झौता थियो ।