लस-एन्जलस । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डिएचएस)ले आप्रवासन कानून र योग्यता नियमहरू परिवर्तन नभएको बताउदै ग्रिनकार्ड आवेदकहरु मध्य निश्चित व्यक्तिहरू मात्र स्वदेश फर्कनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

ग्रिनकार्डको पर्खाइमा रहेका आप्रवासीहरूले आवेदनका लागि आफ्नै देश फर्कनुपर्ने भन्दै मे २१ मा सार्वजनिक गरिएको मेमोबारे अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डिएचएस)ले उत्त्पन्न अन्यौल अन्त्य गर्दै नीतिमा कुनै ठूलो परिवर्तन नभएको दाबी गर्दै निश्चित व्यक्तिहरू मात्र स्वदेश फर्कनुपर्ने स्पष्ट पारेको हो ।

मे २१ मा जारी नीतिगत निर्देशिकामा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका अधिकांश अस्थायी भिसावाहकलाई आफ्नो ग्रीन कार्ड आवेदन दिन र त्यसलाई पूरा गर्न आफ्नै गृहदेश फर्कनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। एकमुष्ट नीतिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो नयाँ निर्देशिकाले अमेरिकाभित्रैबाट ग्रीन कार्ड आवेदन दिएर पर्खिरहेका जुनसुकै विदेशी नागरिकलाई असर गर्ने बताइएको थियो।

तर शुक्रबार होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नयाँ नीतिले “विवेकशील लाभ” का लागि योग्य नहुने केही विदेशीहरूलाई मात्र अमेरिकाको युएससीआईएसमा आवेदन दिनुको सट्टा अन्ततः विदेशस्थित दूतावासमार्फत आवेदन दिन बाध्य पार्ने बताएको छ। यो नीतिले “वैधानिक र उचित रूपमा योग्य” भएका कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्नबाट नरोक्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटीको भनाइ छ।

हाल ग्रीन कार्ड प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई यसले कुनै असर नगर्ने र उनीहरू अमेरिकामा बस्न तथा स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्न जारी राख्न सक्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ। साथै, होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यो नियम सबैका लागि एकैनासले लागू नहुने पनि बताएको छ। कुनै आवेदकलाई ग्रीनकार्डका लागि विदेश पठाउने कि नपठाउने भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार अध्यागमन अधिकारीहरूको तजबिजमै छोडिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

होमल्याण्ड सेक्युरिटीका प्रवक्ताले यो केवल अधिकारीहरूलाई उनीहरूको तजबिजी अधिकारबारे स्मरण गराइएको मात्र रहेको तथा यस्तो व्यवस्था पहिलेदेखि नै केसअनुसार अस्तित्वमा रहेको बताएका छन्। होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अनुसार भिसाको अवधि नाघेका र सरकारी सहुलियत धेरै प्रयोग गर्ने देशका नागरिकहरू यसबाट बढी प्रभावित हुन सक्छन्।

सरकारले यसलाई सामान्य आन्तरिक परिमार्जन मात्र भन्न खोजे पनि आप्रवासी र कानुन व्यवसायीहरूबीचको अन्योल र त्रास भने मेटिएको छैन। कुन-कुन अवस्थाका मानिस प्रभावित हुन्छन् भन्ने विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। जनताको चर्को विरोधपछि सरकारले आफ्नै भद्रगोल सच्याउन खोजेको स्पष्ट देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।