अभियोजक
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत
द हेग, नेदरल्याण्ड्स।

अनुसन्धानको लागि अनुरोध

प्रिय श्री करीम ए. ए. खान केसी
अभियोजक, आईसीसी।

नेपालमा १९९६ र २००६ मा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा माओवादी) बीच गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्व भएको थियो। वास्तविक तथ्याङ्क अझै पनि हराएको छ, यद्यपि यो व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको छ कि द्वन्द्वको क्रममा १७,००० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका थिए र हजारौं बेपत्ता छन्। यस अवधिमा मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घन गरिएको थियो, जसमा यातना, हत्या, बलात्कार र बाल सैनिकहरूको भर्ती समावेश थियो। मानव अधिकारको अन्य घोर उल्लङ्घनहरू मध्ये, माओवादीले द्वन्द्वको समयमा बाल सैनिकहरूको भर्ती र प्रयोग पनि गरेको थियो। म निवेदक, लेनिन बिष्ट बाल सैनिकहरू मध्ये एक थिएँ।

लामो समयदेखि, म यो मुद्दालाई घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउँदै आएको छु। मैले २००६ मा माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गर्ने र सत्तामा आएपछि माओवादी नेताहरू श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छु। उनीहरू दुवैले नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा देश शासन गरेका थिए। मुद्दा (मुद्दा नम्बर ०८०-डब्लुएफ-००४५) नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र यसको फैसला चाँडै हुने अपेक्षा गरिएको छ। म पनि रिटको निवेदकहरू मध्ये एक हुँ। हाम्रा मागहरू हुन्:

 द्वन्द्वको समयमा बाल सैनिकहरूको भर्ना गर्नुले मानव अधिकार र अपराधको गम्भीर उल्लङ्घन हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्दछ। त्यसैले, माओवादी नेताहरूलाई कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन र दण्डित गर्न कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ।

 बाल सैनिकहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिनुपर्छ र उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्छ।

यो मुद्दा केवल घरेलु मुद्दा मात्र होइन तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आवश्यक कानुनी सहारा लिन आमन्त्रित गर्दछ। यस सन्दर्भमा, म आईसीसीको धारा १५ अन्तर्गत अभियोजकलाई संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्, नेपाल सरकार, गैर-सरकारी संस्थाहरू र अन्य सम्बन्धित एजेन्सीहरू लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट आवश्यक जानकारी माग्न अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले गर्दा जानकारी, गवाही र अनुसन्धान अगाडि बढोस्।

म यस सन्दर्भमा अभियोजकको भूमिकाको कदर गर्नेछु।

शुभकामना सहित,
लेनिन बिष्ट
पूर्व बाल सैनिक
नेपाल

मिति: ०४ जुन २०२६