काठमाडौँ । आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रका विज्ञहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

प्रेस काउन्सिल नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रही हाल छलफलका क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँगको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा‍ महेन्द्र विष्टले विधेयकमा उल्लेख गरिएको गठन, स्वरूप र संरचनासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकाय बनाउने हो भने नेतृत्वमा न्यायिक क्षेत्रको व्यक्ति हुनुपर्ने । स्वनियमनकारी निकायको रूपमा लैजाने हो भने पत्रकारले नेतृत्व गर्न सकिन्छ, स्वनियमन जस्ता अवधारणा सही रूपमा आएका छन्, यो राम्रो हो ।”

काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले सरकार नियन्त्रित भएर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै मिडिया काउन्सिलजस्ता कानुन निर्माणका क्रममा सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । काउन्सिलबारे खराब विधेयक आउनुभन्दा बरू मिडिया काउन्सिल विधेयक नै नहुनु ठीक हुने उहाँको भनाइ छ ।

काउन्सिलका अर्का पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले भन्नुभयो, “विधेयकमा उद्देश्य नै उल्लेख नगरिएको तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अनावश्यक आकर्षण देखिनुले यो विधेयक नियन्त्रणकै अवधारणाबाट आएको प्रष्ट छ ।”

काउन्सिलका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिल न्याय दिने निकाय भएको हुँदा यसको मर्यादाक्रम तोक्ने र बलियो नेतृत्व बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । बार काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिलजस्ता पेसागत काउन्सिलको अभ्यास अनुसरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल काउन्सिलको गठनमा पत्रकार र गैरपत्रकारको सहभागिता बराबर हुँदा आममानिसको विश्वास बढ्ने बताउनुभयो ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले काउन्सिलको काममा मिडियाप्रतिको अवधारणाबारे अध्ययन पनि थपिनुपर्ने बताउनुभयो । बाह्रखरी डटकमका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानले मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट मिडिया क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन नभइ नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताउनुभयो । इमेज ग्रुपका समाचार प्रमुख जगदीश खरेलले विधेयक नियन्त्रणमुखी र पश्चगामी भएको टिप्पणी गर्जुभयो । रासस