लस-एन्जलस । संघीय पुनरावेदन अदालतले शुक्रबार दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा ट्रम्प प्रशासनलाई अन्धाधुन्ध आप्रवासीको गिरफ्तारी रोक्ने तल्लो अदालतको अस्थायी आदेशलाई कायम राख्न फैसला सुनाएको छ ।

नवौं अमेरिकी सर्किट अदालत पुनरावेदनको तीन न्यायाधीशको प्यानलले सोमबारको सुनुवाइमा संघीय सरकारले न्यायाधीश मामे ई. फ्रिमपोङले जुलाई १२ मा जारी गरेको अस्थायी प्रतिबन्ध आदेशलाई उल्टाउन अदालतलाई आग्रह गरेको थियो । जसको कारण ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन कानूनको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको तर्क रहेको थियो ।

आप्रवासी वकालत समूहहरूले गत महिना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अवैध आप्रवासन विरुद्ध प्रशासनको कारबाहीको क्रममा दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा हिस्पानिक समुदायलाई लक्षित गरेको आरोप लगाउँदै मुद्धा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्धमा तीन जना पक्राउ परेका आप्रवासी र दुई अमेरिकी नागरिकलाई वादीको रूपमा समावेश गरिएको थियो।

आफ्नो आदेशमा, फ्रिमपोङले संघीय आप्रवासन प्रवर्तन रणनीतिले संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेको “यथेष्ट प्रमाण” रहेको बताएकी छिन्। उनले लेखेकी छिन् कि सरकारले कसैलाई पक्राउ गर्नको लागि उचित शंकाको एक मात्र आधारको रूपमा स्पष्ट जाति वा जातीयता, उच्चारणमा स्पेनिश वा अंग्रेजी बोल्ने, टो यार्ड वा कार धुने जस्ता स्थानमा उपस्थिति वा कसैको पेशा जस्ता कारकहरू प्रयोग गर्न सकिदैन भनेका छन् ।

पुनरावेदन अदालतको प्यानलले सहमति जनाउदै आदेशमा भन्यो, ‘संविधान उल्लङ्घन गर्नबाट रोक्ने आदेशको विरोध गर्ने सरकारको आवश्यकता र औचित्य माथि प्रश्न उठेको छ ।’

‘यदि, प्रतिवादीहरूले सुझाव दिएझैं, तिनीहरूले उचित शंका नभएका स्थानहरु सञ्चालन गरिरहेका छैनन् भने, तिनीहरूले उचित शंकाद्वारा समर्थित नभएका स्थानहरुको उपसमूहलाई रोक्ने उद्धेश्यले दिइएको निषेधाज्ञाबाट अपूरणीय रूपमा हानि भएको दाबी गर्न सकिन्न,’न्यायाधीशहरूले लेखे।

होमल्याण्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टले भनेको छ कि देशमा अवैध रूपमा बस्नु भनेको कसैलाई आप्रवासन अधिकारीहरूको निशाना बनाउने कुरा हो, उनीहरूको छालाको रंग, जाति वा जातीयता होइन।

‘न्यायाधीशहरूले अमेरिकी जनताको इच्छालाई कमजोर बनाइरहेका छन्, ‘विभागका प्रवक्ता ट्रिसिया म्याकलफ्लिनले शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भने। ‘राष्ट्रपति ट्रम्प र सचिव नोएमले हाम्रा समुदायहरूलाई खतरामा पार्ने अवैध आप्रवासीहरूलाई हटाएर अमेरिकी जनतालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।’

प्रारम्भिक निषेधाज्ञाको लागि सुनुवाइका क्रममा रहेका मुद्धा अगाडि बढ्दै जाँदा अदालतको अझ महत्त्वपूर्ण आदेश सेप्टेम्बरमा हुने तय भएको छ।