सान फ्रान्सिस्को । संघीय पुनरावेदन अदालतले बुधबार ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गर्दै मध्य अमेरिका र नेपालका झन्डै ६०,००० आप्रवासीहरूका लागि अस्थायी सुरक्षा कायम राख्ने टिपीएस सुबिधा अन्त्य गर्न संघिय सरकारलाई अनुमति दिएको छ।

ट्रम्प प्रशासन यथा शिघ्र अगस्ट ५ मा म्याद सकिएका नेपालका अनुमानित ७,००० मानिसहरूलाई देश निकाला गर्ने दिशामा अघि बढ्न सक्छ। ५१,००० होन्डुरन र ३,००० निकारागुआनहरूको टिपीएस सुबिधाको कानुनी हैसियत सेप्टेम्बर ८ मा समाप्त हुने तय भएको छ, त्यहि दिनबाट तिनीहरूलाई पनि देश निकाला गर्न कार्य सुरु हुन सक्छ ।

आप्रवासी अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील कानुन ब्याबसायीहरुले आरोप लगाएका छन् कि प्रशासनले होन्डुरस, निकारागुआ र नेपालका मानिसहरूका लागि अस्थायी संरक्षित स्थिति टिपीएस सुबिधा समाप्त गर्न गैरकानूनी रूपमा संघिय सरकारले अमानवीय काम गरेको छ।

सान फ्रान्सिस्कोको ९ औं अमेरिकी सर्किट कोर्ट अफ अपीलले अपीलको लागि विचाराधीन आपतकालीन रोकलाई अनुमति दियो।

“जुलाई ३१, २०२५ मा दर्ता भएको जिल्ला अदालतको वादीहरूको प्रस्ताव स्थगित गर्ने आदेशलाई यस अदालतको अर्को आदेश नआउन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ,” न्यायाधीशहरूले आफ्नो फैसलामा लेखे ।

अस्थायी संरक्षित स्थिति भनेको होमल्याण्ड सेक्रेटरीले प्रदान गर्ने एउटा सुबिधा हो, जसले आप्रवासीहरूलाई देश निकाला हुनबाट रोक्छ र उनीहरूलाई काम गर्न अनुमति दिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले आक्रामक रूपमा टिपीएस सुबिधा हटाउन खोजेको छ, जसले गर्दा धेरै मानिसहरूलाई देश निकालाको लागि योग्य बनाइएको छ। यो आप्रवासीहरूको सामूहिक निर्वासन गर्ने प्रशासनको व्यापक प्रयासको अंश हो।

प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य खतरनाक अवस्थाका कारण आफ्नो मातृभूमिमा फर्कन असुरक्षित मानिएमा सचिव क्रिस्टी नोएमले अमेरिकामा रहेका आप्रवासीहरूलाई अस्थायी संरक्षित स्थिति (टिपीएस) सुबिधा विस्तार गर्न सक्छिन्।

आप्रवासी अधिकारका पक्षधरहरू भन्छन् कि नेपालका टिपीएस सुबिधा वाहकहरू एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका छन् भने होन्डुरस र निकारागुआका मानिसहरू २६ वर्षदेखि अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका छन् ।

“ट्रम्प प्रशासनले दशकौंदेखि यस देशमा कानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका, अमेरिकी नागरिक बालबालिका हुर्काइरहेका, व्यवसाय सुरु गरिरहेका र आफ्नो समुदायमा योगदान पुर्‍याइरहेका आप्रवासीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कागजातबाट हटाउने काम गरिरहेको छ,” राष्ट्रिय दिवस मजदुर संगठनकी वकिल जेसिका बन्सलले एक विज्ञप्तिमा भनिन्।

नोएमले अब सुरक्षाको आवश्यकता नरहेको निर्धारण गरेपछि (टिपीएस) सुबिधा कार्यक्रमहरू समाप्त गरे।

जुलाई ३१ मा एक स्पष्ट लिखित आदेशमा, सान फ्रान्सिस्कोका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना एल. थम्पसनले मुद्धा अगाडि बढ्दै जाँदा (टिपीएस) सुबिधा सुरक्षाहरू यथावत राखे। अर्को सुनुवाइ नोभेम्बर १८ मा हुनेछ।

उनले भनिन् कि प्रशासनले होन्डुरसमा राजनीतिक हिंसा र निकारागुआमा हालैका आँधीबेहरी र आँधीबेहरीको प्रभाव जस्ता “देशको अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षा” बिना नै आप्रवासी स्थिति सुरक्षाहरू (टिपीएस) सुबिधा समाप्त गर्यो।

जवाफमा, दिएचएसका सहायक सचिव ट्रिसिया म्याकलाघलिनले भनिन्, “(टिपीएस) सुबिधा कहिल्यै पनि वास्तविक शरण प्रणालीको रूपमा थिएन, तैपनि अघिल्ला प्रशासनहरूले दशकौंदेखि यसलाई यसरी प्रयोग गर्दै आएका छन्।”

ट्रम्प प्रशासनले पहिले नै लगभग ३५०,००० भेनेजुएला, ५००,००० हैटियन, १६०,००० भन्दा बढी युक्रेनी र अफगानिस्तान र क्यामरुनका हजारौं मानिसहरूको लागि (टिपीएस) सुबिधा समाप्त भैसकेको छ। केहीको संघीय अदालतहरूमा मुद्धा विचाराधीन छ।

वादीहरूका वकिलहरूले नोएमका निर्णयहरू गैरकानूनी भएको तर्क गरे किनभने तिनीहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिज्ञाहरूद्वारा पूर्वनिर्धारित र जातीय शत्रुताबाट प्रेरित थिए।

तर अमेरिकी उप-सहायक महान्यायाधिवक्ता ड्र्यू एनसाइनले मंगलबारको सुनुवाइमा भने कि सरकारले “आफूले निर्धारण गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न असमर्थता” बाट निरन्तर अपूरणीय क्षति भोगिरहेको छ।

मे महिनामा, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई भेनेजुएलाका लागि टिपीएस सुबिधा समाप्त गर्न अनुमति दिएको थियो ।