मेरिल्याण्ड । आप्रवासीहरूलाई छिटो देश निकाला गर्ने सरकारको क्षमतालाई सीमित गर्ने स्थायी आदेशलाई लिएर मेरील्याण्डका संघीय न्यायाधीश विरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले दायर गरेको मुद्धा मंगलबार एक संघीय न्यायाधीशले खारेज गरेका छन् ।

भर्जिनियाको संघीय अदालतका न्यायाधीश थोमस कलेनले फैसलामा लेखे कि, ‘न्यायाधीशहरू विरुद्ध मुद्धा दायर गर्नु र आदेशलाई चुनौती दिने तरिका सही थिएन।’

मे २१ मा मुख्य न्यायाधीश जर्ज रसेलले जारी गरेको स्थायी आदेश र एक हप्ता पछि अद्यावधिक गरिएको आदेशमा मेरिल्याण्डका संघीय न्यायाधीशहरूले देश निकालाको जोखिमको सामना गरिरहेका आप्रवासीहरूसँग सम्बन्धित मुद्धाहरू कसरी सम्हाल्नुपर्छ भनेर वर्णन गरिएको थियो।

आदेशले मुद्धा विचाराधीन हुँदा दुई कार्यालय खुल्ने सार्वजनिक काम हुने दिनको लागि देश निकालाको अस्थायी रोक लगाउँछ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा नियुक्त कलेनले निष्कर्ष निकाले कि प्रशासनले न्यायाधीशहरूलाई सिधै मुद्धा दायर गर्ने असामान्य र द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुको सट्टा आदेशलाई चुनौती दिन अर्को तरिका खोज्नुपर्नेछ।

उनले आदेशमा लेखे, ‘कार्यपालिकाले चरित्र वर्णनको विरुद्धमा लड्ने भएतापनि, न्यायिक शक्तिको प्रयोगको लागि न्यायिक शाखा विरुद्ध सरकारको कार्यकारी शाखाले मुद्धा दायर गर्नु सामान्य कुरा होइन।’

उनले थपे, ‘मेरिल्याण्ड जिल्लाको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूसँग गुनासो गर्ने जेसुकै कारण भए पनि, कार्यकारीले ती चिन्ताहरू संबोधन गर्न उचित तरिका खोज्नुपर्छ।’

ट्रम्प प्रशासनले निर्वासनलाई छिटो बनाउन खोजिरहेको बेला रसेलको आदेश जारी गरिएको थियो, कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई निर्णयलाई चुनौती दिने अवसर दीइनु पर्छ ।

कलेनले मंगलबारको फैसलामा लेखे कि, अन्य कुराहरूका साथै, प्रशासनसँग मुद्धा हाल्ने कानुनी हैसियतको अभाव थियो र न्यायाधीशहरू यस्तो मुद्धाबाट मुक्त छन्।

यो विवाद ट्रम्प प्रशासन र न्यायपालिका बीचको पछिल्लो झडप हो । प्रशासनका अधिकारीहरूले ट्रम्पको नीतिहरू विरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको कार्यकारी माथि न्याय पालिकाको हस्तक्षेप भन्दै कडा आलोचना गर्दै आएका छन् ।