काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले राख्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सङ्घीयताको मर्म अनुसार निजामती कर्मचारीको व्यवस्था गर्न विधेयक आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री न्यौपानेले विधेयकले सरुवा बढुवा जस्ता कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका अन्यौलता अन्त्य हुने, कर्मचारीको आत्मबल बढाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो –छरितो र प्रभावकारी बनाउने सरकारले विश्वास लिएको बताउनुभयो ।

यस्तै विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्ति गर्नुभयो ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाको आज बसेको पहिलो बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।

यस्तै बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई नयाँ जग्गा उपलब्ध गराउने नभई अहिले बसोबास गरिरहेकै स्थानको जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रचलित कानुनमा रहेका जटिलता फुकाउन विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।

भूमि सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्वासीका समस्या समाधानका लागि विधेयक आएको भए पनि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न सकिने, बन क्षेत्रको जग्गा पुनः नक्साङ्कन गर्न सकिने जस्ता केही प्रावधानहरूले अनियमितता र स्वार्थ समूह हाबी हुन सक्ने आशङ्का बढाएकोले गम्भीरतापूर्वक बहस र छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

यस अघि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले जाजरकोट लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरो प्रभावितको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले सडक एवं अन्य पूर्वाधारमा बाढी पहिरोको क्षति कम गर्ने उपाय अपनाउन, निर्माणाधीन तथा स्तरोन्नतिको क्रममा रहेका सडक खण्डहरूमा सवारी दुर्घटना घटना बढ्दै गएको तर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यस्तै सांसदहरूले दूध किसान र उखु किसानको बक्यौता रकम दसैँ लगायतका चाडपर्व अगाडि नै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन, सबै सवारी साधनमा ईम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न, मधेश प्रदेशमा खानेपानीको आपूर्ति सहज बनाउन लगायतका विभिन्न समसामयिक विषयमा धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ २३ गते सोमबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।