नेपाल सरकारले अध्यागमन सम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भ अत्यन्त महत्वपूर्ण र समयसापेक्ष विषय हो। यो केवल प्रशासनिक वा प्राविधिक कानुनी संशोधनको विषय मात्र होइन। आजको विश्वमा अध्यागमन राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक विकास, मानवीय दायित्व, प्रविधिगत परिवर्तन तथा क्षेत्रीय स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बहुआयामिक विषय बनिसकेको छ।

विश्वव्यापी रूपमा अध्यागमन प्रणाली तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), बायोमेट्रिक प्रमाणिकरण प्रणाली, डिजिटल सीमा नियन्त्रण, भविष्यसूचक यात्रा विश्लेषण, स्वचालित आपराधिक प्रमाणिकरण तथाएकीकृत सुरक्षा डेटाबेसअहिले धेरै देशहरूमा अध्यागमन व्यवस्थापनका आधारभूत उपकरण बन्दै गएका छन्। आज अध्यागमन केवल भिसा जारी गर्ने वा सीमामा प्रवेश नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन; यो राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, आर्थिक कूटनीति, मानव आवागमन व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय बनिसकेको छ।

नेपालले अब परम्परागत प्रशासनिक सोचभन्दा माथि उठेर आधुनिक, दीर्घकालीन तथा भविष्य–उन्मुख अध्यागमन संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ। विशेषगरी नेपालको भौगोलिक अवस्था, खुला क्षेत्रीय गतिशीलता, सीमित स्रोत–साधन तथा सम्भावित क्षेत्रीय अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा यो आवश्यकता अझ गम्भीर रूपमा देखिन्छ।

नेपाल, अफ्रिका, क्यानडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा सार्वजनिक प्रशासन, वित्तीय व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो अनुभव प्राप्त गरेको सन्दर्भमा नेपालको अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिक, सुरक्षित, व्यवहारिक तथा मानवीय बनाउने दिशामा अहिले नै गम्भीर छलफल आवश्यक देखिन्छ।

सबैभन्दा पहिले, “फौजदारी अनुसन्धान चलिरहेको” भन्ने आधारमा व्यक्तिको आवागमन वा अध्यागमन अधिकारमा प्रभाव पार्ने कानुनी प्रावधान अत्यन्त सावधानीपूर्वक परिभाषित गरिनुपर्छ। व्यवहारमा नेपालमा धेरै अनुसन्धानहरू लामो समयसम्म खुला रहने, प्रारम्भिक उजुरीकै आधारमा अनुसन्धान सुरु हुने तथा कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले यस्तो व्यवस्था केवल गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको अवस्था वा कानुनी हिरासतसँग सम्बन्धित परिस्थितिमा मात्र सीमित गरिनु आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा सामान्य नागरिकहरू अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता तथा अन्यायमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

यससँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष “नेपाली मूलका विदेशी नागरिक” सम्बन्धी हो। थाई नेपाली, बर्मिज नेपाली, फिजी नेपाली लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुस्तौँदेखि बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका समुदायहरू कानुनी रूपमा विदेशी नागरिक भए पनि भावनात्मक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक रूपमा नेपालसँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। नेपालले उनीहरूका लागि विशेष श्रेणीको दीर्घकालीन भिसा, सांस्कृतिक पहुँच तथा सहजीकरण व्यवस्था गर्न सकेमा यसले नेपालको सांस्कृतिक कूटनीति, पर्यटन कूटनीति तथा विश्वव्यापी नरम शक्तिलाई सुदृढ बनाउन ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

विशेषगरी तेस्रो तथा चौथो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोडिराख्न अहिलेबाटै स्पष्ट, व्यवहारिक तथा भावनात्मक रूपमा समावेशी नीति आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा समयसँगै उनीहरूको नेपालसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाने जोखिम रहन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हो। अहिले विश्व एआई-संचालित आप्रवासन व्यवस्थापनतर्फ तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। भविष्यमा बायोमेट्रिक पहिचान, स्वचालित आपराधिक प्रमाणीकरण, यात्रा ढाँचा विश्लेषण, डिजिटल प्रवेश-निकास प्रणालीहरू तथा भविष्यवाणी जोखिम विश्लेषण सामान्य प्रशासनिक अभ्यास बन्ने देखिन्छ। नेपालले अहिले नै अध्यागमन कानुनमा एआई तथा आधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्न सकेमा भविष्यमा ठूलो प्रशासनिक सुधार सम्भव हुनेछ।

तर अहिलेको विश्व परिवेशमा सबैभन्दा संवेदनशील तथा दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वको विषय भनेको शरणार्थी व्यवस्थापन तथा जबरजस्ती विस्थापनको चुनौती हो।

आज विश्व आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विस्थापन संकटमध्ये एकबाट गुज्रिरहेको छ। सिरिया, अफगानिस्तान, म्यानमार, सुडान, युक्रेन लगायतका द्वन्द्वहरूले करोडौँ मानिसहरूलाई विस्थापित बनाएका छन्। युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय हिंसा, खाद्य संकट, जलवायु परिवर्तन तथा आर्थिक पतन अब विश्वव्यापी मानव आवागमनका प्रमुख कारण बन्दै गएका छन्। आगामी दशकहरूमा जलवायु विस्थापन अझ ठूलो चुनौती बन्ने अनुमान गरिएको छ।

दक्षिण एशिया स्वयं पनि राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपत्ति तथा मानवीय संकटका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र हो। नेपालले भविष्यमा आफू पूर्ण रूपमा यस्ता विस्थापन दबावबाट अलग रहन्छ भन्ने मान्यता राख्न सक्दैन।

रोहिंग्या संकट, भुटानी शरणार्थी मुद्धा, अफगान विस्थापन तथा म्यानमार अस्थिरता जस्ता घटनाहरूले देखाइसकेका छन् कि कुनै पनि क्षेत्रीय संकट छिमेकी राष्ट्रहरूको लागि छिट्टै सुरक्षा, आर्थिक तथा प्रशासनिक चुनौतीमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

विशेषगरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको लागि शरणार्थी व्यवस्थापन अत्यन्त जटिल विषय हो। सरकारहरूले एकातिर मानवीय दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमित स्रोत–साधन, सामाजिक स्थायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। स्पष्ट कानुनी संरचना नभएको अवस्थामा दीर्घकालीन शरणार्थी समस्या, प्रशासनिक अन्योल, सुरक्षा संवेदनशीलता तथा कूटनीतिक दबाबहरू सिर्जना हुन सक्छन्।

नेपाल अहिले १९५१ शरणार्थी महासन्धि तथा १९६७ प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र नभए पनि व्यवहारमा नेपालले विगतमा मानवीय लचकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत शरणार्थी व्यवस्थापन गरेको अनुभव राख्छ। भविष्यमा नेपालले आपतकालीन मानवीय प्रवेश, अस्थायी सुरक्षा संयन्त्र, शरण जाँच प्रक्रिया तथा सुरक्षा-संवेदनशील केसहरू सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।

विशेषगरी कानुनमा निम्न विषयहरू स्पष्ट रूपमा समेटिनु आवश्यक देखिन्छ:

क्षेत्रीय संकट वा युद्धका बेला आपतकालीन प्रवेश प्रक्रिया

अस्थायी मानवीय संरक्षण (अस्थायी संरक्षण) सम्बन्धी व्यवस्था

तथा बायोमेट्रिक दर्ता पहिचान प्रमाणीकरण प्रणाली

सुरक्षा जोखिम मूल्याङ्कन तथा स्क्रिनिङ मेकानिज्म

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकको समन्वय ढाँचा

शरणार्थी डेन-साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था

स्वैच्छिक स्वदेश फिर्ता, पुनर्वास वा कानूनी समाधान सम्बन्धी नीति

यसका साथै नेपालले “रिफाउल नगर्ने” अर्थात् प्रत्यक्ष जोखिम, यातना वा उत्पीडनतर्फ व्यक्तिलाई जबरजस्ती फिर्ता नपठाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अहिले धेरै राष्ट्रहरू औपचारिक रूपमा शरणार्थी महासन्धिका पक्ष राष्ट्र नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय अपेक्षा तथा कूटनीतिक दायित्वका कारण न्यूनतम मानवीय मापदण्डहरू पालन गर्न बाध्य देखिन्छन्।

तर मानवीय दायित्वका साथसाथै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित, सुरक्षा संवेदनशीलता तथा आर्थिक क्षमता पनि स्पष्ट रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल सीमित स्रोत–साधन भएको विकासोन्मुख राष्ट्र हो। दीर्घकालीन अव्यवस्थित विस्थापन वा अनियन्त्रित शरणार्थी बसोबास ले भविष्यमा सामाजिक संरचना, पूर्वाधार, रोजगारी, आन्तरिक सुरक्षा तथा आर्थिक व्यवस्थामा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसैले नेपालको अध्यागमन कानुनले मानवीय संवेदनशीलता र राष्ट्रिय यथार्थबीच सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ—मानवीय तर व्यवहारिक, सहानुभूतिपूर्ण तर सुरक्षा–सचेत, अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील तर राष्ट्रिय हितमा दृढ।

आगामी दशकहरूमा जलवायु परिवर्तन, पानी संकट, आर्थिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी मानव आवागमन अझ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अध्यागमन कानुन स्थिर वा प्रतिक्रियात्मक मात्र रहन सक्दैन।

नेपालसँग अहिले भविष्यलाई दृष्टिगत गर्दै आधुनिक, सुरक्षित, प्रविधिमैत्री तथा रणनीतिक रूपमा सक्षम अध्यागमन प्रणाली निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर रहेको छ।

अन्ततः अध्यागमन कानुन केवल भिसा वा सीमा नियन्त्रणको विषय मात्र होइन। यो राष्ट्रले विश्वसँग आफ्नो सम्बन्ध कसरी परिभाषित गर्छ, आफ्नो सार्वभौमिकता कसरी सुरक्षित राख्छ, मानवीय संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्छ तथा भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्न आफूलाई कसरी तयार बनाउँछ भन्ने विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।

त्यसैले नेपालले अब २१औँ शताब्दीका बदलिँदा यथार्थहरूलाई ध्यानमा राख्दै आधुनिक, सुरक्षित, व्यवहारिक, प्रविधिमैत्री तथा मानवीय अध्यागमन कानुनी संरचना निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

(लेखक पूर्ण अधिकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)का अवकाशप्राप्त अधिकारी हुनुहुन्छ र उहाँले सार्वजनिक प्रशासन, वित्तीय व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली तथा नीतिगत क्षेत्रमा नेपाल, अफ्रिका, क्यानडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा लामो अनुभव संगाल्नु भएकोछ ।)