काठमाडौँ । नेपाल सरकारले इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यस निर्णयलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले स्वागत गर्दै यसलाई नेपाली श्रमिकहरूको हक–हित संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण र सकारात्मक कदम भएको बताएको छ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगत दुई दशकदेखि इराक प्रतिबन्धित श्रम गन्तव्यको सूचीमा रहँदा हजारौँ नेपाली श्रमिकहरू विभिन्न कानुनी तथा कन्सुलर समस्यामा परिरहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयले ती श्रमिकहरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याई उनीहरूको रोजगारीलाई वैधानिक बनाउने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।

एनआरएनएका अनुसार प्रतिबन्धका बाबजुद इराकमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दो रहेको छ। हाल इराकको कुर्दिस्तान प्रान्तमा मात्र १२ हजारभन्दा बढी र बग्दाद आसपासमा करिब ४ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू स्थानीय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विभिन्न देशका दूतावास, होटल, विमानस्थल, तेल तथा ग्यास उत्पादन कम्पनी, अस्पताल, सपिङ मल, घरेलु श्रम तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत छन्।

सरकारको निर्णयले इराकको आवासीय कार्ड भएका करिब ३० हजार नेपाली श्रमिकहरूका लागि नेपाल आउजाऊ गर्न सहज कानुनी बाटो खुला हुनुका साथै उनीहरूको रोजगारीलाई वैधानिकता प्रदान गरेको संघको भनाइ छ। यसअघि प्रतिबन्धका कारण नेपाली श्रमिकहरूले राहदानी नवीकरण, कानुनी कामकाज तथा अन्य कन्सुलर सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका थिए।

गैरआवासीय नेपाली संघले यस कदमले इराकस्थित नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग थप मजबुत रूपमा जोड्ने, विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पूँजी नेपाल भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, इराकमा जन्मिएका बालबालिकालाई कानुनी रूपमा नेपालसँग जोड्ने, अवैध रूपमा रहेका नेपालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा भविष्यमा इराकलाई सुरक्षित श्रम गन्तव्यका रूपमा पुनः सूचिकरण गर्न वातावरण तयार हुने अपेक्षा संघले गरेको छ।

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) इराकले यस विषयमा पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि संघले जनाएको छ। केही साताअघि संघका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ, एनसीसी इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारसमक्ष प्रतिबन्ध पुनरावलोकन तथा समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको थियो।

गैरआवासीय नेपाली संघले यो ऐतिहासिक निर्णयका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सरोकारवाला निकाय तथा सञ्चारकर्मीहरूप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।