टोक्यो । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष रोबिन शेरचनले आगामी सन् २०२५–२७ कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
आइतबार जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजित एक समारोहका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई शाक्षी राखेर शेरचनले ‘सुदृढ सङ्गठन, दरिलो एकता: हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्।
विगत १५ वर्षदेखि जापानलाई कर्मभूमि बनाएर सङ्घका विभिन्न जिम्मेवारीमा रही काम गरिसकेका शेरचनले आफ्नो उम्मेदवारीसंगै १५ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र समेत सार्वजनिक गरे ।
शेरचनले एनआरएनए विगत केही वर्षदेखि अत्यन्तै कठिन र चुनौतीपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको स्वीकार गर्दै संस्थालाई पुनः एकताबद्ध बनाउनु आफ्नो प्राथमिक दायित्व हुने बताए। ‘एक मन, एक सङ्गठन’ को अवधारणा अघि सार्दै उनले संस्थाभित्रको आन्तरिक कलह र मनमुटावलाई सधैँका लागि अन्त्य गरी सबै अभियन्ता र गैर आवासीय नेपालीलाई एउटै छानोमुनि ल्याउने सङ्कल्प गरे।
शेरचनले आफ्नो कार्ययोजनामा गैर आवासीय नेपालीहरूको नागरिकता र मताधिकारको मुद्धालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । संविधानले प्रदत्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक र कानुनी जटिलता हटाउन आफूले निर्णायक पहल गर्ने उनले घोषणा गरे। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रवासमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।
त्यसैगरी भूतपूर्व गोर्खाहरूको समान पेन्सन र अधिकारको मुद्धालाई पनि शेरचनले संबोधन गरिनुपर्ने विषयमा प्राथमिकता साथ् राखेका छन् ।बेलायत सरकारसँग भइरहेको जीटूजी वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन संघको तर्फबाट दबाबमूलक र सहयोगी भूमिका खेल्ने उनको योजना छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थलको सुरक्षा र हकहितका लागि ‘श्रम डेस्क’ लाई थप प्रभावकारी र सक्रिय बनाउने उनले बताए।
संघको सामाजिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र मातृभूमिमा लगानी भित्र्याउन शेरचनले ‘एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड’ लाई २५ अर्ब रुपैयाँको बनाएर साना लगानीकर्ताहरूलाई समेत समेट्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई आईपीओ मार्फत जोड्ने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
उनले संघको आन्तरिक संरचना र विवादास्पद सदस्यता प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र विधान अधिवेशन गरी सदस्यता वितरण र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने वाचा गरेका छन्।
प्रतिक्रिया