ट्रेण्डिङ्ग:
|क्याल भिसिबीले क्यालिफोर्नियाभरि यौन दुर्व्यवहार पीडितहरूलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न मद्धत गर्दछ|बार्सिलोनामा गित, संगीत, नृत्य र सांस्कृतिक प्रदर्शनी सहित नेपाल प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न|हैटी र सिरियाका आप्रवासीहरूको सुरक्षा अन्त्य गर्न ट्रम्प प्रशासनले दिएको दबाब बारे सर्वोच्च अदालतले विचार गर्दै|लुटपाटको डरले पसलहरू बन्द हुँदा अवैध आप्रवासनको विरोधमा जोहानेसबर्गमा प्रदर्शन|मिथिला चित्रकला ‘हाम्रो साहस, हाम्रो कला’|अलौकिक चमत्कार|‘लाली बजार’ को प्रदर्शन रोक्ने आदेशविरुद्ध चलचित्रकर्मी सडकमा|१५ औँ महाधिवेशनका लागि कांग्रेसको सक्रियता : सदस्यता नवीकरण र वर्गीकरण हुँदै|अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका घरटहरा खाली गर्न आग्रह|आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ : नेपाल ओमानसँग पराजित 

‘एमआरपी’  कार्यान्वयन  गर्न खोज्दा वीरगञ्ज भन्सारको जाँचपास रोकियो

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँच पास रोकिएको छ । भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्न खोज्दा आजदेखि आयातकर्ता तथा स्वदेशी उत्पादनकर्ताले जाँचपास रोकेका हुन् । 

सङ्घीय सरकारले २०८२ चैत २६ गते सूचना प्रकाशन गरेर भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशी उत्पादनमा हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले व्यापारी तथा व्यवसायीले सरकारले तोकेअनुसार एमआरपी नल्याएपछि आज भन्सार जाँचपासको काम आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो ।

वीरगञ्ज भन्सारमा औसतमा दैनिक ५० देखि ६० करोड राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ । सूचना अधिकारी विष्टले सरकारको अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने नीतिलाई सहयोग गर्न व्यापारी तथा व्यवसायीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले एकाएक एमआरपी लागू गर्न सम्भव नभएको र यसले आयात तथा आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । “वीरगञ्ज लगायत मुलुकका अधिकांश भन्सार कार्यालयबाट आयातित सामानको भन्सार जाँचपास भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले मुलुकको आपूर्ति शृङ्खलामा नकारात्मक असर पर्ने, राजस्व उठ्न समस्या हुने भएकाले तत्काल समस्याको समाधान गरिनुपर्छ ।”

सङ्घले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (ञ) मा व्यवस्था भएको भनी सरोकार भएकाहरूसँग व्यापक छलफल नै नगरी निर्णय गरेकाले समस्या भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, “सरकारले निश्चित केही सामानमा मात्रै लगाएर सुरुआत गर्नुपर्नेमा एक्कासि सबै सामानमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा ठूलो जटिलता र झन्झट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।”  रासस

  himalayanvoice.com | १५ बैशाख २०८३, मंगलवार ११:४४

प्रतिक्रिया

SanDiegoVille: The Boil Daddy Bringing Cajun Seafood To San Diego's Liberty StationNanking Indian Restaurant -Artesia, CA | Order Online