काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको धारणालाई थप पुष्टि गरेको बताइएको छ ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं कार्की आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको भन्दै आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको कांग्रेसको आशङ्का थप बलियो भएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भए पनि पछि योजनाबद्ध हिंसात्मक गतिविधि, आगजनी, हत्या, लुटपाट तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएको प्रतिवेदनले देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई राजनीतिक संरक्षणबिना कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने काँग्रेसले माग गरेको छ ।

राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका रूपमा आयोगले औँल्याएको भन्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो जबाफदेहितालाई अङ्गीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पनि काँग्रेसले माग गरेको छ ।