काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विषय स्थगित भएको बताउनुभएको छ। एमालेको नवौं केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन बुधबार च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्वभाविकरूपमा उहाँले सदस्यता नवीकरणका लागि प्रक्रिया, शुल्क बुझाउनुभएको कुरा बाहिर आएकै छ । तर, म तपाईंहरूलाई के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने उहाँले सदस्यता नवीकरण गरिसकेपछि यो विषयलाई सार्वजनिक नगरौं, यो विषय एउटा विशेष विषय हो । त्यसअर्थमा, पार्टीका तर्फबाट यसलाई सार्वजनिक गर्नु हुँदैन र उपयुक्त समयमा पार्टीले निर्णय लिनु पर्दछ भनेर त्यो विषयलाई सार्वजनिक नगरेको अवस्था थियो ।”

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सदस्यता नवीकरणको विषय आफैं सार्वजनिक गर्नुभएपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यसबारे निस्कर्ष निकालेको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो, “पूर्व राष्ट्रपति स्वयम् आफैंले सार्वजनिक गरिसके पछाडि पार्टीले त्यस विषयमा केही कुरा भन्नु पर्दथ्यो । त्यसअर्थमा हिजोको बैठकबाट एउटा निस्कर्ष निकालेका थियौं । उहाँको जे भूमिका मुलुकका लागि आवश्यक ठानिएको छ, त्यो परिप्रेक्षमा पार्टी राजनीतिमा फर्कने कुरा उपयुक्त हुँदैन भन्ने निस्कर्ष निकालिसकेपछि सदस्यताको विषय स्वतः निश्क्रिय भएको छ । त्यस अर्थमा सदस्यता नवीकरणको विषयलाई स्थगित गरेका छौं । त्यसलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने पार्टी विधानका हिसाबले पनि नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय केन्द्रीय कमिटीको विषय बन्नु पर्दथ्यो । हाम्रो मान्यता त्यही थियो । केन्द्रीय कमिटीले नै उहाँको फरक भूमिकालाई आवश्यक ठानेका कारण सदस्यतामा उहाँलाई सामेल गर्ने कुरा आवश्यक ठानेन ।”

उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्विकल्प र निर्विरोध नेतृत्व हुनुपर्ने तथा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था हटाइए पनि विधानले प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दुई कार्यकालको कुरा ७० वर्षे उमेर हटाएका कुराले अहिले केपी शर्मा ओली निर्विकल्प, निर्विरोध हुनु पर्दछ भन्ने कुरा राजनीतिक कुरा हो । विधानले जोसुकैलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार त दिएकै छ । भोलि अधिवेशन हुँदाखेरी हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाले जुन वैधानिक व्यवस्था हामीले पारित गरेका छौं, त्यो वैधानिक व्यवस्थाले कुनै पनि प्रतिनिधिलाई यदि उसले मापदण्ड पुरा गर्दछ भने कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्ने हक राख्दछ । अहिलेको हाम्रो व्यवस्थाले कसैलाई छेकेको होइन । प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार सुरक्षित छ ।”

उहाँले बैठकमा मिसन ८४ का लागि पनि अध्यक्ष ओली नै उपयुक्त पात्रका रूपमा रहने राय सदस्यहरूबाट प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वभाविकरूपमा केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यको राय के रह्यो भन्ने मिसन ८४ को नेतृत्व गर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्र चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । किनकी, विधानले त हरेकलाई प्रतिस्पर्धाको अधिकार दिएकै छ । त्यसअर्थमा, विधानका परिप्रेक्ष्यमा हामी छलफल गर्दैछौं । यसले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेको छैन । खुला नै गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।”