रुकुमपूर्व  । लामो समयदेखि विवादमा रहेको रुकुमपूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका ५ र ६ मा पर्ने रुकुमकोट तोकिएको छ । बुधबार बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले रुकुमपूर्वको जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट तोकेको हो । 

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि रुकुमलाई पूर्व र पश्चिममा विभाजन गरिएको  थियो । त्यसपछि रुकुमपूर्वलाई २०७४ असोज १९ गते सिस्ने गाउँपालिका ५ र ६ मा रहेको रुकुमकोटलाई जिल्ला सदरमुकाम तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । त्यस दिनदेखि रुकुमकोटबाट जिल्लाको कामकाज सुरु भएको हो तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले २०७४ माघ ११ गते रुकुमपूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१२, गोल्खाडामा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध रुकुमकोट पक्षधर अधिवक्ता गणेश हमाल, हालका सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मी र स्थानीय दत्तबहादुर बस्नेतले सरकारलाई विपक्षी बनाई २०७४ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि गोल्खाडा पक्षधरले सरकारले निर्णय कार्यान्वय हुनु पर्छ भनी चरणबद्ध आन्दोलन गरे भने रुकुमकोट पक्षधरले पनि आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला अवस्था यतिसम्म पुग्यो कि गोल्खाडा र आसपासबाट सदरमुकामको पक्षमा सर्वसाधारण रुकुमकोटतर्फ आएपछि स्थानीय प्रशासनले कफ्र्युसमेत लगाउनु परेको थियो । २०७५ माघ २७ गते पक्ष र विपक्षीका वकिलको बहसपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतको पूर्ण इजलासले स्थायी मुकामसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ गर्ने फैसला गरेको थियो ।

त्यसपछि पटक पटकको पेसीपछि सदरमुकामको विवाद र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटउपर २०८० भदौ १७ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी ग‍र्‍यो । उक्त आदेशमा पर्याप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सरकारले सदरमुकाम तोक्नुपर्ने, सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने गर्नू भनियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस सत्ता साझेदारी मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०८२ साउन ७ गते रुकुमपूर्वको जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटलाई तोकेको निर्णय गरेको छ । सरकारले सदरमुकाम तोकेपछि हाल जिल्लामा पक्ष र विपक्षमा बहस र छलफल चलिरहेको छ भने सुरुदेखि मुकाम विवादका कारणले हालसम्म जिल्लास्तरीय कुनै पनि भौतिक संरचना तथा कार्यालय निर्माण हुन सकेको छैन ।