काठमाडौँ । नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सिआइबीले नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई शनिबार पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेसँगै झन्डै एक दशकदेखि चर्चामा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा हिनामिनाबारे नयाँ तथ्य बाहिर आउने सम्भावना बढेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ परेका कार्कीलाई आठ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुमति दिएको छ । विसं २०७१ साउन २८ गते नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिले दरबारमार्गस्थित दरबार सङ्ग्रहालय अघि (दक्षिण–पश्चिमतर्फ) एक रोपनी १४ आना सरकारी जग्गा भाडामा लगाउँदा अर्बौंको हिनामिना भएको आशङ्का गरिएको छ ।

सिआइबीका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसबारे विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै क्रमशः सत्यतथ्य बाहिर आउने बताउनुभयो ।

तत्कालीन राजपरिवारले भोगचलन गरेको सो जग्गा राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि सरकारले नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न स्वार्थ समूहले त्यस्ता ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण जग्गा तथा भवन ट्रस्टका पदाधिकारीको मिलेमतोमा कब्जा गर्ने क्रम चलेको थियो ।

उच्च स्रोतका अनुसार दरबारमार्गको उक्त जग्गा भाडामा लिन विभिन्न छ वटा व्यापारिक कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए तर उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यापारिक घराना ‘यती समूह’ अन्तर्गतको थमसेर्कु कम्पनीले अनधिकृत फरक फरक विवरण पेस गरी उक्त ठेक्का आफ्नो पक्षमा पारेको खुलेको छ  ।

बोलपत्र प्रस्तावमा खास स्टिल कम्पनीले ६२ करोड २४ लाख, अद्रिसिय लिजोनज ज्वाइन्ट भेन्चरले २६ करोड २८ लाख र थमसेर्कु कम्पनीले २३ करोड ७४ लाख रुपियाँका दरले बोलकबोल गरेको खुलेको छ । सबैभन्दा कम बोलकबोल गरेको थमसेर्कुले उक्त ठेक्का सम्झौता पाउनु नै भ्रष्टाचार रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

नेपाल ट्रस्टले ३० वर्षका लागि थामसेर्कु डेभलपर्ससँग दरबारमार्गको झन्डै दुई रोपनी जग्गा भाडामा दिएको छ । थामसेर्कु डेभलपर्सले ट्रस्ट र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी ३० वर्षलाई सात चरणमा प्रत्येक पाँच वर्षको फरक फरक दररेटमा भाडा बुझाउने गरी सम्झौता गरेको पाइएको छ । जस अनुसार पहिलो तीन वर्षमा भवन बनाउन लाग्ने भन्दै जम्मा डेढ करोड मात्र बुझाउने सम्झौता गरिएको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रत्येक पाँच वर्षमा भाडा वृद्धि हुँदै ३० वर्षको अन्तिम पाँच वर्षमा मात्र २३ करोड ७४ लाख रुपियाँ बुझाउने गरी भाडादर हेरफेर गरिएको पाइएको छ ।

थमसेर्कुले बोलपत्र मूल्याङ्कनको अवधि सकिएपछि प्रस्ताव बुझाएको पाइएको छ । उक्त अवैध प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको र राज्य कोषमा आउनुपर्ने कुल पाँच अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएकोबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ ।