काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदले दायर गरेको रिटमा सरोकारवालाका रूपमा थप ६० सांसदलाई सरिक हुने अनुमति सर्वोच्च अदालतले दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले उहाँहरूलाई मुद्दाको कामकारबाहीमा सरिक हुन दिने आदेश गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका ५७ तथा अन्य दुई दल र एक स्वतन्त्र गरी विघटित प्रतिनिधि सभाका ६० सांसदले मुद्दामा सहभागी हुनका लागि मङ्गलबार पूरक निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पूरक निवेदन दिने निवेदकलाई मागबमोजिम मुद्दाका कामकारबाहीमा सरिक हुने अनुमति इजलासबाट भएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि विघटित सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, सचेतक सुशीलालगायत आठ सांसदले मङ्सिर २३ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा संवैधानिक इजलासले पुस २ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४७ बमोजिम सरोकारवालाका रूपमा मुद्दाको कारबाहीमा सरिक हुन पाऊँ भनी निवेदन दिइएको हो । नियमावलीको नियम ४७ (२) को व्यवस्था अनुसार निवेदन उचित लागेमा अदालतले कामकारबाहीमा संलग्न गराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग लिएर नेकपा (एमाले) का तर्फबाट समेत सर्वोच्चमा रिट दायर भई विचाराधीन छ । एमालेले संस्थागत निर्णय गरेर विघटित प्रतिनिधि सभाका दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालमार्फत मङ्सिर १० गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो । मङ्सिर १७ गते संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । विघटन र सरकार गठनसँग सम्बन्धित अन्य १६ रिट निवेदन पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।