काठमाडौँ, चैत ४ गते । सङ्घीय संसद् सचिवालयले चैत १३ गतेभित्र नवनिर्वाचित सदस्यको शपथग्रहण गराउने आन्तरिक तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले चैत ५ गते निर्वाचन परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने जनाएको छ । आयोगले परिणाम बुझाएको केही दिनभित्रै शपथग्रहण गराउने सचिवालयको तयारी छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको पाँचदेखि छ दिनभित्र नवनिर्वाचित सांसदको शपथग्रहण गराउने आन्तरिक तयारी गरेको बताउनुभयो । आयोगले ५ गते कार्यालय समयमै प्रतिवेदन बुझाए सोही दिन सूचना प्रकाशित गरी शपथग्रहणको मिति तोक्ने सचिवालयको तयारी छ । प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यले शपथग्रहण गर्नुअघि नवनिर्वाचितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गर्नुपर्ने छ । प्रवक्ता गिरीले ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गरेपछि मात्रै अन्य सदस्यको शपथग्रहण हुने प्रस्ट्याउनुभयो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१ (५) ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा उल्लेख भएबमोजिम सदस्यले प्रतिनिधि सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनुअघि प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपतिले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ गराएपछि प्रतिनिधि सभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले सभाका नवनिर्वाचित सदस्यलाई शपथग्रहण गराउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शपथग्रहण हुनुअघि राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान हुनुप¥यो । त्यसरी अधिवेशन बोलाइएपछि सांसदको शपथग्रहणसँगै अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो ।”

‘शपथपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति’

संवैधानिक कानुनका जानकार एवं विज्ञले सांसदको शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदैमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यले सांसदको हैसियत प्राप्त नगर्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली सांसद पदको शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान अनुसार सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नवनिर्वाचित सदस्यको शपथग्रहण, संसदीय दलको नेता चयन हुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नु पर्छ ।”

सङ्घीय संसद् सचिवालयको आन्तरिक तयारी र कानुनविद्को सुझावबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया चैत १३ गतेपछि मात्रै सम्भव हुने देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम अबको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन् । सो धाराले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आमनिर्वाचन २०८२ मा बहुमत प्राप्त गरेको छ । सो धाराबमोजिम रास्वपाका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन् तर सम्बन्धित व्यक्तिले शपथ गरेपछि मात्रै सांसदको हैसियत प्राप्त गर्ने र दलभित्रका सांसदमध्येबाट संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्ने संविधानको मर्म रहेको अर्का अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले प्रस्ट्याउनुभयो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने संसद्को अधिवेशन आह्वान, शपथग्रहण र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा सचिवालयको कुनै अडान नरहेको जनाएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विगतमा समेत शपथग्रहण नै नभई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई वटै नजिर छ । जुन अपनाए पनि भयो ।”

२०७४ को आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित महन्थ ठाकुरले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फागुन २० गते सांसद पदको शपथ गर्नुभएको थियो । निर्वाचित सदस्यले सांसदको शपथ गर्नुअगावै फागुन ३ गते नै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले सांसदको शपथ हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु संविधानविपरीत हुुने र आफूले २०७४ मा समेत सांसदको शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको विषयमा विरोध गरेको दाबी गर्नुभयो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २४ मा दलबाट निर्वाचित भई सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुने उल्लेख छ । ऐनले नै निर्वाचित भएपछि स्वतः सांसदको हैसियत प्राप्त गर्ने प्रस्ट्याएकाले सांसदको शपथग्रहणपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने अडान उपयुक्त नरहेको अर्काथरीको दाबी छ ।

अधिवक्ता झाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलगायतका विषय संविधानबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै अधिवेशन आह्वान, सांसदको शपथ, संसदीय दलको नेता चयन हुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।