काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिले प्रवासी नेपालीहरूको हकहित र राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी भावी कार्ययोजना पारित गरेको छ।

डा. हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा तीन दिनसम्म भौतिक र भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक तथा रणनीतिक कार्यशालाले संघलाई नयाँ दिशा दिने गरी २६ बुँदे निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापित १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड’ लाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ । यो फण्डमा विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजी परिचालन गर्न अमेरिका, एसिया, ओसेनिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका र युरोप गरी छ वटा क्षेत्रमा ‘रोड शो’ आयोजना गरी थप लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने रणनीति संघले लिएको छ।

त्यस्तै, संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा संघले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सोम साकोटाले जानकारी दिए । १२औँ महाधिवेशनको भावनाअनुरूप अब उप्रान्त नेतृत्व चयनमा सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यहरूले अनलाइनमार्फत मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्न अध्यक्ष र महासचिव सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको उनको भनाइ छ।

साथै, पदाधिकारीहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको पदमा बस्न नपाउने र सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलका गतिविधि प्रचार गर्न नपाउने आचारसंहिता समेत पारित भएको छ।

बैठकले हाल जारी भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संसदबाट विधेयक पारित गराउन र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। साथै थाइल्याण्ड, म्यानमार, फिजी लगायतका देशमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकहरूलाई नेपालसँग वैधानिक र भावनात्मक रूपमा जोड्न विशेष प्रबन्ध मिलाइने भएको छ। संविधानको धारा २९१ को परिवर्तन र वंशजको नागरिकताको निरन्तरताका लागि पनि संघले पहल जारी राख्ने जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भोग्नुपरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न संघले १० करोड रुपैयाँको ुएनआरएनए वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषु स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस कार्यकालभित्रै यो कोषको लक्ष्य पूरा गर्न प्रत्येक सदस्यबाट अनिवार्य १ डलर संकलन गरिनेछ। विशेषगरी मध्यपूर्वमा युद्धका कारण समस्यामा परेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धारका लागि कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका लागि मानसिक स्वास्थ्य परामर्श कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना तय गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु वा दुर्घटनामा परेका श्रमिकका परिवारलाई कानुनी सहयोग गर्न सचिवालयमा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था समेत गरिने अध्यक्ष शर्माले बताए ।

बौद्धिक लगानी र ज्ञानको आदानप्रदानका लागि आगामी अक्टोबरमा चौथो ‘एनआरएन ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनु आयोजना गरिने भएको छ। विश्वभर रहेका नेपाली दक्ष जनशक्ति (डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक आदि) लाई समेटेर ‘व्यावसायिक तथा प्राज्ञिक परिषद्’ गठन गरिनेछ, जसले नेपालको विकासमा प्राविधिक परामर्श दिनेछ ।

महिला सशक्तीकरणका लागि ‘गैरआवासीय नेपाली विश्व महिला सम्मेलन’ आयोजना गर्ने र दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवाहरूलाई नेपालसँग जोड्न ‘युथ भोलेन्टियर फर नेपाल’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

परोपकारी कार्यतर्फ संघले ुमोबाइल ब्लड बसु परियोजनालाई बागमती, कोशी र मधेश प्रदेशपछि अब गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा पनि विस्तार गर्ने भएको छ। साथै सडक बालबालिकाको सहयोगका लागि सञ्चालित परियोजनालाई पनि निरन्तरता दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन एनआरएनएले संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य बन्नका लागि आवेदन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि हरेक तीन महिनामा आयव्यय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र अडिट कमिटी गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ।