काठमाडौँ । साउदी अरबको नेपालस्थित दूतावासले साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकका लागि ‘सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम’ (एसभिपी) अनिवार्य रूपमा लागु गर्ने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिसँगको भेटमा साउदी अरबका राजदूत फहद मोनाइकिरले यो साउदी सरकारको आधिकारिक नीति भएकाले स्थगित नहुने र आगामी जुलाई १ देखि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिनुभएको हो ।
राजदूत मोनाइकिरका अनुसार सिप प्रमाणीकरणका लागि ५० अमेरिकी डलर (करिब सात हजार पाँच सय नेपाली रुपियाँ) शुल्क तोकिएको छ । दूतावासले यो कार्यक्रम काठमाडौँसँगै लुम्बिनी, जनकपुर, नारायणगढ र महोत्तरीबाट समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको विरोधका कारण काठमाडौँको धापासीमा स्थापना गर्न लागिएको स्किल भेरिफिकेसन सेन्टरको काम रोकिएको थियो ।
सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले व्यवसायीको आपत्ति र सिन्डिकेटको आशङ्का भने यो व्यवस्थाले गरिब श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ सिन्डिकेट खडा गर्ने दाबी गर्नुभयो । नेपालमा सिप परीक्षणका लागि सिटिइभिटी जस्ता सरकारी निकाय हुँदाहुँदै निजी संस्थालाई एकाधिकार दिनु गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष खत्रीले बायोमेट्रिकका लागि प्रयोग भइरहेको ‘भिएफएस’ प्रणालीमा जस्तै एसभिपीमा पनि अनियमितता हुन सक्ने आशङ्का गर्नुभयो । भिएफएसमा ७५० रुपियाँ शुल्क तोकिए पनि छिटो सेवा लिन श्रमिक तीन हजार पाँच सय रुपियाँसम्म अतिरिक्त बुझाउन बाध्य भइरहेको उहाँको आरोप छ । साउदीले यो कार्यक्रमलाई ‘बिजनेस टु बिजनेस’ (बिटुबी) सम्झौताका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
दुई देशका सरकारबिच भएको श्रम सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनविपरीत निजी क्षेत्रमार्फत यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु शङ्कास्पद रहेको सङ्घको ठहर छ । सङ्घले यस विषयमा अध्ययन गरी श्रमिकको हितमा निर्णय लिन र सिन्डिकेट अन्त्य गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम मन्त्रालय र साउदी अरब दूतावासलाई औपचारिक पत्रसमेत पठाएको छ ।
