लक्जमवर्ग । गैरआवासीय नेपालीहरूप्रति राज्यले देखाएको व्यवहार र कानुन पूर्वाग्रही भएको भन्दै युरोपका अगुवा नेपालीहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन्।
विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरूप्रति राज्यले देखाएको व्यवहार र कानुन पूर्वाग्राही भएको भन्दै उनीहरुले नेपाल सरकारलाई यस्तो विबेध अन्त्यको लागि आग्रह समेत गरेका छन्।
उनीहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने नेपाल सरकारको दृष्टिकोण नै दोषी रहेको भन्दै यस्तै अवस्था रहिरहे गैरआवासीय नेपालीहरूबाट राज्यले अपेक्षित रूपमा सहयोग पाउन नसक्ने धारणा राखे।
युरोपेली मुलुक लक्जम्बर्गमा आइतबार आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा यहाँ विभिन्न क्षेत्रका क्रियाशील नेपाली समुदायका व्यक्तिहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लेदेखि नै गैरनागरिकको व्यवहार हुने गरेको भन्दै यसलाई सच्चाउनका लागि सरकारलाई विशेष आग्रह समेत गरेका थिए।
गैरआवासीय नेपाली भएकै कारण नेपालका सरकारी कार्यालय र कामकाजमा हुने विलम्ब र झण्झटले आफूहरूलाई दुःखित तुल्याएको उनीहरूको गुनासो छ।
बेनलक्स (बेल्जियम, नेदरल्याण्ड र लक्जम्बर्ग) को जिम्मेवारी लिएको बेल्जियमको ब्रसेल्सस्थित नेपाली दूतावास र लक्जम्बर्गस्थित नेपाली समुदायबीच आइतबार दिउँसो लक्जम्बर्गसिटीमा भएको अन्तर्क्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ लक्जम्बर्गका पूर्वअध्यक्ष एवं व्यवसायी हरि खत्रीले गैरआवासीय नेपालीप्रति सरकारले गर्ने व्यवहार विभेदपूर्ण रहेको भन्दै यसले गैरआवासीय नेपाली र सरकारबीच दूरी बढाएको धारणा राखे।
उनले केहीसमय अघि आफू नेपाल जाँदा विदेशी पासपोर्ट देखाएकै कारण विमानस्थलमा खटिएका सरकारी कर्मचारीले आफूलाई दुःख दिएको घटना स्मरण गरे।
वर्षौदेखि घाँटीमा लगाइएको सुनको सिक्री जर्वजस्ती खोल्न लगाएर आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको स्मरण गर्दै खत्रीले यस्ता व्यवहारले गैरआवासीय नेपालीको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताए।
सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई स्वदेशमै व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउने हो भने आफूहरूजस्ता सयौं नेपाली स्वदेश फर्कन तयार रहेको खत्रीको भनाइ छ।
लक्जम्बर्गका पुराना व्यवसायी एवं समाजसेवी नारायण गुरूङले देशभित्र अवसर नहुँदा विदेशिएका नागरिक नेपाल फर्कन नसकेको र अवसरकै खोजीमा देश छाड्ने लहर बढ्दै जाँदा देशै रित्तो हुने अवस्थामा पुगेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले गैरआवासीय नेपालीहरूप्रति राज्य कठोर बन्दै जाँदा नेपालमा भएका आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति र जग्गाजमिन बेचेर विदेशिनेहरूको संख्या बढ्नु दुःखद भएको बताए।
यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघ लक्जम्बर्गकी उपाध्यक्ष दुर्गा थापाले लक्जम्बर्गसहित कतिपय युरोपका सम्पन्न देशमा रोजगारीका लागि भन्दै नेपाललगायत खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपालीहरूबाट लाखौं लिएर कामदारलाई विचल्ली बनाएका घटनाहरुतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले देशलाई अप्ठेरो पर्दा गैर आवासीय नेपालीहरूले मन बचन र कर्मबाट सहयोग गर्दै आइरहे पनि अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था गैर आवासीय नेपालीहरुप्रति उदार नभएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यस्तै नेपालबाट दक्ष जनशक्ति लक्जम्बर्गलगायत युरोपका विकसित देशमा ल्याउनका अहिले पनि कतिपय कानुनी तथा कूटनीतिक कठिनाइ रहेको भन्दै यसलाई सरकारी तवरबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
यसो हुन सकेको अवस्थामा युरोपमा रोजगारीको लागि भन्दै दिनुहँ भैरहेका ठगी रोकिने विश्वास उनीहरुले व्यक्त गरेका छन्।
यस्तै कतिपय सहभागीहरूले पछिल्ला केही महिनायता लक्जम्बर्गमा रोजगारीका लागि भन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट झुटा प्रचार गरिएको र यथार्थमा त्यस्तो नभएको भन्दै सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
युरोपमा रोजगारीको लागि भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त झुटा प्रचारको पछि लागेर समय र पैसाको बर्बादी नगर्न र यस विषयमा सबै प्रक्रिया राम्ररी बुझेर र पक्का भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाललगायत अन्य देशमा रहेका र युरोप आउन चाहनेहरू नेपालीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
छलफलमा सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सरकारले प्रदान गर्ने नागरिकता र यसबाट पाइने सेवा सुविधाको बारेमा संविधानमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा आफूहरूले दुःख पाएकोतर्फ दूतावासमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनीहरूले नेपालमा रहेको आफ्नो पैत्तृक सम्पत्तिको रक्षाकै प्रश्न उठेको भन्दै यस्तै अवस्था रहेमा दोस्रो पुस्ता नेपाल फर्कन सक्ने अवस्था नरहने र यसबाट मुलुकलाई ठूलो घाटा हुनेतर्फ सचेत गराएका थिए।
प्रतिक्रिया