काठमाडौँ । निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था समेटिने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि विवादको उत्कर्षमा पुगेको यस व्यवस्थालाई आज राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णयमा टुङ्गो लागेको हो । यो व्यवस्थामा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले यो विषय सकारात्मक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडबाहेक पनि महत्त्वपूर्ण विषय छन् । निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, व्यवस्थापनको विषय छ । अब निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । सबै सकारात्मक सोचका साथ निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । भोलि अभ्यासमा जाँदा कोहीमाथि अन्याय भएको महसुस भयो वा व्यावहारिक भएन भने सच्याएर संशोधन गरेर पनि जान सकिन्छ । त्यसैले यो विधेयक छिटो समिति र सभाबाट पारित हुनुपर्छ ।”

सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड राजपत्राङ्कित उच्च तहका कर्मचारी (मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव) लाई लागू हुने तर सोभन्दा मुनिको कर्मचारीलाई लागू नहुने व्यवस्थामा सहमति जनाएका छन् ।

समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिमा सहमति भएका व्यवस्थालाई भाषा मिलाएर प्रतिवेदन लेखन गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।