काठमाडौँ । विपद् न्यूनीकरण परिषद्को १९औँ बैठकले प्राकृतिक विपदमा परी बेपत्ता भएकाको खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । साथै मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

सो निर्णयसँगै उक्त कार्यमा खटिन गृह मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

अवरुद्ध सडक खुलाउन, अव्यवस्थित यातायातलाई सहज बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएका स्थानमा सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र पुनःसञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । राहत सामग्री वितरणमा दोहोरोपन हुन नदिन स्थानीय तहमार्फत एकीकृत प्रणाली अपनाइ वितरण गर्ने नीति तय गरिएको छ ।

मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार राहत उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

महामारी फैलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी खानेपानी मन्त्रालयले सुरक्षित पानी आपूर्तिको तयारी र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर र मनो–सामाजिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

घरबारविहीन भएका नागरिकका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लाभग्राही पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा मापदण्ड २०८१ बमोजिम अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ र औषधी आपूर्तिमा विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रभावित विद्यालय परिसरमा अस्थायी आवासका लागि स्थान उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

उद्धार र राहत सामग्री वितरणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका सुरक्षा निकाय तथा स्वयंसेवी संस्थाको योगदानप्रति आभार व्यक्त गर्दै मनोवैज्ञानिक सहयोगका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको मानसिक स्वास्थ्य शाखालाई स्थानीय तहसँग समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

बैठकमा असोज १७ गतेदेखि हालसम्मको वर्षा र त्यसबाट देशभरमा भएका क्षति, उद्धार तथा पुनःस्थापनाको अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो । रासस