काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका क्रममा एमाले निकट बद्री केसी र काँग्रेस निकट महेश श्रेष्ठ समूह बीच पुनः विवाद चर्किएको छ ।
विवाद चर्किए पछि एमाले निकट बद्री केसी पक्षले बुधबार बोलाएको पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरेको छ ।
यस अघि माघ १० गते बसेको एनआरएनए स्टेरिङ कमिटी बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने, अनलाइन माध्यमबाट सदस्यहरूको सहभागिता हुने नहुने सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी आधिकारिक माइनुट तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार एमाले निकट अध्यक्ष डा. बद्री केसी र नेपाली काँग्रेस निकट अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठको अगुवाइमा कानुनविद्सहित समन्वयकारी बैठक गर्ने तय भएको थियो ।
त्यसपछि सोमबार एनआरएनएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेट गरी १२औँ महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी गराएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मासँगको भेटमा मूल आयोजक समिति गठन, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन संशोधन र महाधिवेशनको स्वरूपबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
तर लगत्तै एनआरएनए र नेपाल सरकारको संयुक्त आयोजनामा महाधिवेशनसम्बन्धी जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन बोलाइएको सूचनापछि विवाद चर्किएको हो । नेपाली काँग्रेस निकट अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ पक्षले सहमति विना बद्री केसीले एकपक्षीय रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको आरोप लगाएको छ ।
यस विषयमा एनआरएनए प्रबक्ता गंगाधर गौतमले अध्यक्ष श्रेष्ठ समूह एकताकै पक्षमा रहेको बताए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको अन्तिम प्रमाणीकरण गरिएको विधानअनुसार नै महाधिवेशन हुने बताए ।
प्रबक्ता गौतमका अनुसार २०१७ संशोधनसहित २०२२ को विधानले नेपालमा भौतिक उपस्थितिसहित विश्वभरका सदस्यलाई अनलाइन माध्यमबाट मतदान गर्ने हाइब्रिड मोडेलको व्यवस्था गरेको छ । अनलाइन माध्यमबाट मतदान गर्ने व्यबस्था कायम गर्न एमाले निकट केसी पक्षले जोड गरिरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेस निकट अध्यक्ष श्रेष्ठ पक्षका अनुसार पत्रकार सम्मेलनलाई ‘एकपक्षीय र विवादको कारण बनाउने कुचेष्टा भन्दै स्टेरिङ कमिटीमा छलफल नगरी एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोज्दा एकता झन् कमजोर हुने खतरा देखिएको छ । एमाले निकट बद्री केसीले पेलेर जाने रणनीति अनुसार विवादित कार्य गरिरहेको आरोप लगाए ।
यस विषयमा एनआरएनए प्रवक्ता तथा स्टेरिङ कमिटी सदस्य गंगाधर गौतमले बुधबार हुने भनिएको पत्रकार सम्मेलन संस्थागत रूपमा नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
गौतमले भने, ‘१२औँ एकता महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया अझै छलफलकै चरणमा रहेको छ । अहिलेसम्म भएका बैठकहरूले परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयसँग संयुक्त बैठक बसेर मात्र निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिखित निर्देशन नआएसम्म कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन ।’
गौतमले जोड दिएर भने, ‘यदि एमाले निकट बद्री केसी एकलौटी रूपमा अघि बढे एकताको मर्म विपरीत हुनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचननै विगतको एकता महाधिवेशनको भावना भएको र परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयले पनि त्यसैको समर्थन गरेको हो ।’
एनआरएनए महासचिव तथा स्टेरिङ कमिटी सदस्य गौरीराज जोशीले भने संस्थामा सबैलाई मिलाएर लैजान पहल भइरहेको बताए । उनले फिजिकल मतदानलाई प्राथमिकता दिँदै सबै सदस्यलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे । डेलिगेट्स् प्रणाली हटाइए सङ्घभित्र अपनत्व बढ्ने उनको भनाइ छ ।
समरण रहोस यस अघि एमाले निकट बद्री केसी र काँग्रेस निकट महेश श्रेष्ठ समूह बिच सात बुँदे सहमतिमार्फत एकता भएको थियो । सहमतिअनुसार १२औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशनका रूपमा मार्चमा गर्ने मिति र स्थान समेत तय भइसकेको भएपनि पछिल्लो विवादले फेरि एनआरएनए विभाजनतर्फ जान सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।
यसैबीच विवादको विषय बाहिर आएपछि एनआरएनए सचिवालयले मंगलबार राति एक सूचना जारी गर्दै बुधबारको पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरेको छ ।
प्रतिक्रिया